मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े नियमों में प्रशासन ने अहम संशोधन किया है। नए आदेशों के तहत अब आवश्यक सेवाओं, किसानों और कुछ सरकारी व निजी संस्थानों को केन में डीजल लेने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करें। इस बदलाव का उद्देश्य जहां एक ओर आवश्यक सेवाओं को राहत देना है, वहीं दूसरी ओर ईंधन की बिक्री में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना है।

नई एसओपी में क्या हुआ बदलाव

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि अब कृषि कार्यों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए जनरेटर चलाने हेतु डीजल केन में उपलब्ध कराया जा सकेगा। पहले जारी कुछ प्रावधानों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है।

प्रशासन का कहना है कि ईंधन वितरण प्रणाली को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या कालाबाजारी को रोका जा सके।

पहचान पत्र अनिवार्य किया गया

नए नियमों के अनुसार अब पेट्रोल पंप से केन में डीजल या पेट्रोल लेने के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था को वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। केवल अधिकृत व्यक्ति ही यह सुविधा प्राप्त कर सकेगा। इससे ईंधन के दुरुपयोग और अवैध भंडारण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का नियम

संशोधित SOP में पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब सभी पंपों को अपने सीसीटीवी कैमरों का कम से कम 48 घंटे का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। प्रशासन या संबंधित विभाग द्वारा मांग किए जाने पर यह रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराना होगा। यह व्यवस्था निगरानी को मजबूत करने और किसी भी विवाद की स्थिति में जांच को आसान बनाने के लिए लागू की गई है।

किसानों और जरूरी सेवाओं को राहत

रबी सीजन की फसल कटाई और थ्रेशिंग के समय किसानों को बड़ी मात्रा में डीजल की आवश्यकता होती है। कई बार हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण सीधे खेतों में कार्य करते हैं, जिन्हें पेट्रोल पंप तक लाना संभव नहीं होता। इसी व्यावहारिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को केन में डीजल लेने की अनुमति देकर बड़ी राहत दी है।

इसी तरह अस्पतालों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में बिजली बैकअप के लिए चलने वाले जनरेटरों के लिए भी यह सुविधा जारी रखी गई है, जिससे आवश्यक सेवाओं पर कोई असर न पड़े।

पुराने आदेशों को लेकर हुआ था भ्रम

हाल ही में पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा प्रशासन से SOP को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। पहले जारी निर्देशों में केन में पेट्रोलियम उत्पाद देने पर रोक की बात सामने आई थी, जिससे किसानों और संस्थानों में असमंजस की स्थिति बन गई थी। प्रशासन ने अब स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं और कृषि कार्यों के लिए डीजल की आपूर्ति जारी रहेगी।

निगरानी और पारदर्शिता पर जोर

प्रशासन का कहना है कि संशोधित नियमों का मुख्य उद्देश्य ईंधन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। इससे न केवल कालाबाजारी पर नियंत्रण रखा जा सकेगा, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर ईंधन उपलब्ध भी कराया जा सकेगा। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।