1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही मध्य प्रदेश में कई ऐसे नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा है। राज्य में बिजली दरों से लेकर संपत्ति खरीद, रेलवे नियम, आयकर ढांचे और कचरा प्रबंधन तक कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन बदलावों ने जहां प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने का दावा किया है, वहीं आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा दिया है।

बिजली दरों में बढ़ोतरी से बढ़ा मासिक खर्च

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू कर दी गई हैं। औसतन करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ी हुई दरों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अनुमान के अनुसार 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 80 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वहीं 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में 150 रुपये से अधिक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस बदलाव के बाद घरेलू बजट पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।

प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री पर बढ़ा आर्थिक बोझ

राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन के बाद संपत्ति की कीमतों में करीब 12 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके चलते न केवल जमीन और मकान खरीदना महंगा हुआ है, बल्कि रजिस्ट्री शुल्क में भी बढ़ोतरी हो गई है। तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में यह असर और अधिक दिखाई दे रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट में निवेश करने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

रेलवे रिजर्वेशन नियमों में संशोधन

रेलवे ने भी अपने रिजर्वेशन सिस्टम में चरणबद्ध बदलाव लागू किए हैं। नए नियमों के तहत यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कुछ समय पहले तक क्लास अपग्रेड कराने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिससे यात्रियों को प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा। आने वाले दिनों में यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे।

आयकर प्रणाली को किया गया सरल

आयकर कानून में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब वित्तीय वर्ष और असेसमेंट ईयर जैसे पारंपरिक शब्दों को हटाकर टैक्स ईयर की अवधारणा अपनाई गई है। इससे कर प्रणाली को अधिक सरल और समझने योग्य बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से करदाताओं को टैक्स जमा करने और समझने में आसानी होगी।

कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 के तहत अब हर घर और संस्थान को कचरे का पृथक्करण करना अनिवार्य कर दिया गया है। गीला, सूखा, सैनेटरी और खतरनाक कचरे को अलग-अलग करना जरूरी होगा। बड़े आवासीय परिसर, होटल और अस्पताल जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर को स्वयं कचरे के निपटान की जिम्मेदारी निभानी होगी। नियमों का पालन न करने पर नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम टैक्स नियमों में सख्ती

नगर निगम ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक राहत दी है, जिसमें संपत्तिकर और जल उपभोक्ता शुल्क पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी गई थी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद यह छूट समाप्त हो गई है। अब खुद के उपयोग वाली संपत्तियों पर कर भुगतान दोगुना तक बढ़ सकता है। साथ ही 50 प्रतिशत छूट भी समाप्त कर दी गई है, जिससे करदाताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।