1 अप्रैल 2026 से देश में नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और इसी के साथ कई वित्तीय नियमों में बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आम नागरिकों की आय, टैक्स प्रक्रिया और डिजिटल लेनदेन पर साफ दिखाई देगा। सरकार का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।

नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होने की तैयारी

इस वर्ष से इनकम टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पुराने ढांचे की जगह अब नया टैक्स ईयर सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के अंतर को समाप्त किया गया है। इससे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है और रिटर्न फाइलिंग में भी सुधार देखने को मिलेगा।

सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रेच्युटी पर असर

नए लेबर कोड लागू होने की स्थिति में कंपनियों के लिए बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाना अनिवार्य हो सकता है। इसका असर टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है क्योंकि पीएफ योगदान बढ़ने से हाथ में आने वाली राशि थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट में बदलाव

आरबीआई के नए नियमों के तहत क्रेडिट स्कोर अपडेट अब अधिक तेज होगा और बैंक हर सप्ताह लोन से जुड़ी जानकारी अपडेट करेंगे। वहीं डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मजबूत किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी के मामलों को कम किया जा सके।

रेलवे और FASTag नियमों में संशोधन

रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसमें रिफंड की प्रक्रिया अब समय सीमा पर आधारित होगी। इसके अलावा FASTag वार्षिक पास की कीमत में मामूली वृद्धि की गई है, जिससे हाईवे यात्रा पर थोड़ा अतिरिक्त खर्च आएगा।

PAN कार्ड और दस्तावेज नियम

पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब आधार के साथ-साथ अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे विकल्पों को भी जरूरी किया जा सकता है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया मजबूत हो सके।

ATM और अन्य शुल्क में बदलाव

बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर फ्री लिमिट के बाद शुल्क लगाने का प्रावधान जारी रखा है। सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रति निकासी पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है।