केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में मुआवजा और पुनर्वास का विवाद फिर तेज हो गया है। सरकार का दावा है कि स्वीकृत मुआवजे का बड़ा हिस्सा दिया जा चुका है। दूसरी ओर प्रभावित गांवों के लोग कहते हैं कि केवल कुल भुगतान का प्रतिशत बताने से यह साफ नहीं होता कि हर पात्र परिवार को सही राशि और पुनर्वास मिला या नहीं।

यही अंतर इस विवाद को समझने की कुंजी है। मुआवजा अवॉर्ड जारी होना एक प्रशासनिक चरण है, लेकिन जमीन और मकान का मूल्यांकन, परिवार की पात्रता, छूटे नाम, अपील और पुनर्वास स्थल की तैयारी अलग-अलग प्रश्न हैं।

सरकार ने क्या आंकड़े दिए हैं?

केंद्र की ओर से बताए गए और 19 अगस्त को दैनिक जागरण एमपीसीजी इंग्लिश में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 5,039 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। इनके लिए 629.87 करोड़ रुपये के मुआवजा अवॉर्ड बनाए गए, जिनमें से 590.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह कुल स्वीकृत राशि का 93.78 प्रतिशत है।

सरकार का कहना है कि बाकी भुगतान जमीन के रिकॉर्ड, उत्तराधिकार, कानूनी विवाद या दूसरे प्रशासनिक दस्तावेज पूरे होने के बाद किया जाएगा। उसका यह भी दावा है कि अतिरिक्त सर्वे के जरिए पात्र परिवारों की शिकायतों की जांच की गई है।

पुष्ट तथ्य: 629.87 करोड़ रुपये के अवॉर्ड में से 590.74 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। विवादित प्रश्न: क्या सभी पात्र परिवार सही सूची में हैं और क्या विस्थापन से पहले पुनर्वास पूरा है?

फिर भी ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे हैं?

प्रभावित ग्रामीणों और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों की शिकायतें कुल भुगतान प्रतिशत से अलग हैं। उनका आरोप है कि कुछ पात्र परिवार पुनर्वास सूची से बाहर हैं, कुछ मामलों में जमीन और मकान का मूल्यांकन गलत है, और ग्राम सभा तथा सर्वे रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

इस विवाद की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि सर्वे के बाद सूची बदल चुकी है। अप्रैल 2026 में छतरपुर जिले में गांव-वार टीमें बनाई गईं। बाद में 638 अतिरिक्त परिवारों को लाभ के लिए मंजूरी मिलने की बात सामने आई और जिले का प्रभावित परिवारों का आंकड़ा 3,718 हो गया। इससे ग्रामीणों का तर्क मजबूत होता है कि सिर्फ राज्यस्तरीय कुल राशि के बजाय हर गांव और हर परिवार का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए।

कितने परिवार प्रभावित बताए गए हैं?

पहले दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार पन्ना जिले के सात गांवों में 1,321 परिवार विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े हैं। छतरपुर की बिजावर तहसील के 14 गांवों में 3,718 परिवार भूमि अधिग्रहण, डूब क्षेत्र या विस्थापन से प्रभावित बताए गए हैं। दोनों आंकड़ों को जोड़ने पर केंद्र द्वारा बताया गया कुल 5,039 परिवारों का आंकड़ा बनता है।

केन-बेतवा परियोजना से क्या लाभ बताया गया है?

केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू होने वाली भारत की पहली नदी-जोड़ परियोजना बताया जाता है। इसका लक्ष्य केन बेसिन से पानी को बेतवा बेसिन के जल-संकट वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दीर्घकालीन जल उपलब्धता बढ़ाना है।

जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है। इससे लगभग 11.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई लाभ, करीब 62 लाख लोगों को पेयजल, 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलने का अनुमान है।

परियोजना के संभावित लाभ बड़े हैं, लेकिन वे उचित भूमि अधिग्रहण, पारदर्शी मुआवजा, पर्यावरणीय सुरक्षा और विस्थापन से पहले पुनर्वास की कानूनी जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करते।

अब किन पांच सवालों के जवाब जरूरी हैं?

1. बचे हुए मुआवजा मामलों में कितने जमीन के मालिकाना विवाद, उत्तराधिकार या दस्तावेज की कमी से रुके हैं?

2. क्या गांव-वार शामिल और बाहर किए गए परिवारों की सूची कारण सहित सार्वजनिक की जाएगी?

3. जमीन, मकान और परिवार इकाई की पात्रता पर अपील का फैसला किस अधिकारी और कितनी समय-सीमा में होगा?

4. क्या पुनर्वास स्थलों पर पानी, सड़क, बिजली, स्कूल और रोजगार से जुड़ी मूल सुविधाएं विस्थापन से पहले तैयार हैं?

5. क्या सरकार सर्वे रिपोर्ट और ग्राम सभा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब देगी?

आगे क्या होगा?

अगला उपयोगी अपडेट किसी राजनीतिक बयान से अधिक गांव-वार सत्यापित रिकॉर्ड होगा। उसमें लंबित भुगतान, सूची से बाहर परिवारों की अपील, संशोधित सर्वे और पुनर्वास स्थल की स्थिति अलग-अलग दिखाई जानी चाहिए।

दैनिक जागरण एमपीसीजी को इस लेख को केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन या अदालत के नए आदेश पर अपडेट करना चाहिए। हर अपडेट में चार हिस्से बने रहें: क्या पुष्ट है, क्या विवादित है, कौन प्रभावित है और आगे क्या होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केन-बेतवा मुआवजे की कितनी राशि दी गई है?

केंद्र के अनुसार 629.87 करोड़ रुपये के मुआवजा अवॉर्ड में से 590.74 करोड़ रुपये, यानी 93.78 प्रतिशत, का भुगतान किया गया है।

अधिकांश भुगतान के बाद भी विरोध क्यों जारी है?

ग्रामीणों का कहना है कि विवाद छूटे परिवारों, जमीन के मूल्यांकन, सर्वे, ग्राम सभा रिकॉर्ड और विस्थापन से पहले पुनर्वास की तैयारी से भी जुड़ा है।

कितने परिवार प्रभावित बताए गए हैं?

वर्तमान सरकारी आंकड़ा पन्ना और छतरपुर में कुल 5,039 प्रभावित परिवारों का है।