मध्य प्रदेश में बाघों की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट सामने आया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई, जो देश में किसी भी राज्य में एक साल में सबसे अधिक है। इस साल भारत में कुल 164 बाघ मरे हैं, जिसमें MP अकेले 55 बाघों के साथ सबसे आगे है।

आंकड़ों के अनुसार, इन 55 बाघों में से 23 की मौत टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के बाहर के इलाकों में हुई। उदाहरण के लिए, दो दिन पहले सागर जिले के ढाना हिलगत में लगभग 4 वर्षीय नर बाघ की मौत हुई, जो राजस्व वन क्षेत्र में था और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से दूर स्थित था। वहीं, दिसंबर महीने में ही 10 बाघों की मौत दर्ज की गई, जिनमें बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत भारत में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। पिछले 52 सालों में यह पहली बार हुआ कि एक साल में 55 बाघों की मौत दर्ज हुई है। NTCA के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 में MP में 34 बाघ मरे थे, 2022 में 43, 2023 में 45, 2024 में 46 और 2025 में यह संख्या बढ़कर 55 तक पहुंच गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे इसे ‘टाइगर स्टेट’ का दर्जा मिला। हालांकि, जैसे-जैसे बाघों की संख्या बढ़ी, वैसे ही मौतों के मामले भी बढ़े हैं। यह संकेत करता है कि संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ सुरक्षा और निगरानी में और सुधार की आवश्यकता है।

वन्यजीव संरक्षणists का कहना है कि टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की मौतों में शिकार, सड़क हादसे और अवैध गतिविधियां मुख्य कारण हो सकती हैं। NTCA और राज्य वन विभाग ने कहा है कि आगामी वर्ष में निगरानी और सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि जंगल के राजा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मध्य प्रदेश में बढ़ती बाघ मौतों का यह आंकड़ा वन्यजीव संरक्षण और सार्वजनिक जागरूकता दोनों के लिए चेतावनी है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने राज्य और केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की है, ताकि जंगल के संतुलन और जैव विविधता बनाए रखी जा सके।

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