अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया में आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंता के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। तेल की कीमतों में लगातार तेजी से भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है।
क्रूड ऑयल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो LPG, विमान ईंधन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य वस्तुओं की लागत पर भी दबाव बढ़ सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों में ताजा तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ता तनाव है। दोनों देशों के बीच संघर्ष और तनाव कम होने की उम्मीदों को झटका लगने के बाद बाजार में आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ी है।
खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चिंता ने तेल बाजार पर दबाव बढ़ाया है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन रास्तों में शामिल है।
जब किसी प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग पर युद्ध या सैन्य तनाव का खतरा बढ़ता है, तो बाजार में संभावित कमी की आशंका के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है।
भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व काफी अधिक है। पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों के परिवहन में यह समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगर यहां जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो तेल की सप्लाई और शिपिंग लागत पर दबाव बढ़ सकता है। इसका सीधा असर भारत के तेल आयात बिल पर पड़ सकता है।
भारत को महंगा क्रूड खरीदने के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। इससे देश के व्यापार संतुलन और रुपये पर भी दबाव बढ़ने की आशंका रहती है।
क्रूड ऑयल के महंगा होने का मतलब यह नहीं है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत तुरंत बढ़ जाएगी।
घरेलू ईंधन की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय क्रूड के अलावा रुपये और डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, टैक्स और तेल कंपनियों की कीमत निर्धारण नीति का भी असर पड़ता है।
हालांकि, अगर कच्चा तेल लंबे समय तक 90 डॉलर से ऊपर बना रहता है, तो घरेलू ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
इसके अलावा रुपये में कमजोरी आने पर भारत के लिए तेल आयात और महंगा हो जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कारोबार डॉलर में होता है।
महंगा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद LPG की कीमतों पर भी दबाव डाल सकते हैं।
हालांकि घरेलू LPG की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की तेजी का असर तुरंत और पूरी तरह दिखाई देना जरूरी नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां कई बार कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा खुद वहन कर सकती हैं।
लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो कमर्शियल LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की लागत पर अधिक असर देखने को मिल सकता है।
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर विमानन क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) प्रमुख खर्चों में शामिल है।
अगर क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद लंबे समय तक महंगे रहते हैं, तो विमान ईंधन की लागत बढ़ सकती है। इससे एयरलाइंस के संचालन खर्च में इजाफा होगा।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि टिकट की कीमत तुरंत बढ़ जाएगी। एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा, यात्रियों की मांग और कंपनियों की लागत को खुद वहन करने की क्षमता भी किराए को प्रभावित करती है।
कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी भारत के आयात बिल और महंगाई पर भी असर डाल सकती है।
महंगे तेल से पेट्रोलियम उत्पादों के साथ-साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है। इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ने और कुछ मामलों में इसका बोझ ग्राहकों तक पहुंचने की संभावना रहती है।
अगर रुपये पर भी दबाव बढ़ता है, तो आयातित कच्चे तेल की घरेलू लागत और बढ़ सकती है।
अब कच्चे तेल की कीमतों की दिशा काफी हद तक अमेरिका-ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर निर्भर करेगी।
अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है और समुद्री परिवहन सामान्य होता है, तो तेल की कीमतों में आया भू-राजनीतिक प्रीमियम कम हो सकता है।
इसके विपरीत, संघर्ष लंबा खिंचने या होर्मुज में शिपिंग बाधित होने पर कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।
भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्रूड 91 डॉलर के पार गया है, बल्कि यह है कि यह कितने समय तक इस स्तर पर बना रहता है। थोड़े समय की तेजी का असर सीमित रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक 90 डॉलर से ऊपर रहने पर पेट्रोल, LPG, विमान ईंधन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है।
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