GST सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा 2 लाख करोड़ का फायदा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में किए गए हालिया सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में कम से कम ₹2 लाख करोड़ की वृद्धि होगी।

 इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि उनकी खरीद शक्ति भी बढ़ेगी।

विशाखापट्टनम में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ इवेंट में वित्त मंत्री ने बताया कि GST दरों में कटौती से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा। खासतौर पर 12% टैक्स स्लैब में शामिल लगभग 99% सामान अब सिर्फ 5% GST के दायरे में आ जाएंगे। इसके अलावा 28% स्लैब में शामिल लगभग 90% उत्पाद अब 18% के अंतर्गत आएंगे।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये बदलाव खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। उनका कहना था कि GST सुधार से मिलने वाला फायदा देश में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से दस गुना अधिक है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि GST लागू होने के बाद से अब तक का कुल रेवेन्यू बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। टैक्सपेयर्स की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है, जो इस व्यवस्था की मजबूती का संकेत है।

अब देश में GST के चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब — 5% और 18% — लागू होंगे। इसका असर आम जरूरत की वस्तुओं पर भी पड़ेगा। साबुन, शैम्पू, AC, कार समेत कई वस्तुएं सस्ते हो जाएंगी।

इसके अलावा दूध, रोटी, पराठा, छेना जैसे फूड आइटम्स अब GST फ्री होंगे। साथ ही व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाइयां भी टैक्स फ्री रहेंगी।

वहीं, लक्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर GST दर बढ़ाकर 40% कर दी जाएगी। मध्यम व बड़ी कारें तथा 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस नई दर में शामिल होंगी।

नए स्लैब 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर नई दर थोड़ी देर बाद से लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को समर्थन प्रदान करना और हानिकारक उत्पादों के उपभोग को नियंत्रित करना है।

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