लोकसभा में सोमवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के कमजोर होने को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रित है और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है।

सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भी चर्चा हुई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक सर्वेक्षणों के अनुसार पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दो महिने के अध्ययन में भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता शीर्ष पर रही।

लोकसभा में आज देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर चर्चा होने की संभावना है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करना घोषित कर चुके हैं।

मौजूदा बजट सत्र को 2 अप्रैल 2026 से पहले स्थगित करने की योजना पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सत्र को छोटा कर चुनावों के बाद फिर से शुरू किया जा सकता है। वहीं, महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए संविधान संशोधन बिल लाने का कोई वर्तमान प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

राज्यसभा में बीजू जनता दल (BJD) के सांसदों ने बीजू पटनायक पर की गई टिप्पणी के विरोध में वॉकआउट किया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग को भाजपा का “ब्रांच ऑफिस” कहकर आलोचना की। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि देश लोकतंत्र से हटकर राजशाही की ओर बढ़ रहा है।

विपक्ष ने रुपये की गिरावट, LPG संकट और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार समय पर तैयार नहीं थी, जबकि राहुल गांधी ने पेट्रोलियम मंत्री पर सवाल उठाए।

सरकार और सांसदों की प्रतिक्रिया

भाजपा सांसदों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। कमलजीत सहरावत ने कहा कि ज्यादातर नक्सली मुख्यधारा में लौट आए हैं। भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने नीतीश कुमार का सम्मान करते हुए कहा कि उनकी राज्यसभा में सेवा देने की इच्छा का पालन NDA ने किया।

वित्त मंत्री का बयान आर्थिक स्थिरता पर सरकार का विश्वास और प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता को उजागर करता है। हालांकि विपक्षी हंगामा और आलोचना यह दर्शाती है कि राजनीतिक लड़ाई जारी है और रुपये की स्थिति, नक्सलवाद और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे भविष्य में चुनावी बहस का हिस्सा रह सकते हैं।

लोकसभा में आज IBC संशोधन बिल और नक्सल-मुक्त भारत पर बहस जारी रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के विस्तार पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। आगामी चुनाव और बजट सत्र की रणनीति पर राजनीतिक हलचल बनी रहेगी।