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खाद्य भंडार को लेकर सरकार की सख्ती: जमाखोरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, चेतावनी जारी
JAGRAN DESK

भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के माहौल में देश की आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कृत्रिम संकट पैदा करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी सख्त चेतावनी
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के ज़रिए जनता और व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में खाद्यान्न को लेकर किसी भी तरह की घबराहट फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ‘‘गलत सूचनाओं पर आधारित किसी भी फर्जी संदेश पर भरोसा न करें। हमारे पास जरूरत से कहीं अधिक खाद्य भंडार है।’’
जमाखोरी पर लगेगा लगाम, लागू होंगे सख्त प्रावधान
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यापारी, थोक विक्रेता या दुकानदार जानबूझकर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण या जमाखोरी करता पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को इस संबंध में निगरानी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीमावर्ती हालात के बीच अफवाहों पर न दें ध्यान
सरकार की ये सख्ती ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलाबारी और ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। हाल ही में भारत द्वारा पीओके में की गई जवाबी कार्रवाई के बाद देश में आंशिक चिंता का माहौल है। इसी का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व फर्जी खबरें फैलाकर जमाखोरी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।
खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य भी तय
सरकार ने वर्ष 2024-25 के खरीफ व रबी सत्रों के लिए 34.15 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिसमें धान, गेहूं, दालें और मोटे अनाज शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक, यह लक्ष्य देश की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
सरकार की अपील: न घबराएं, न जमाखोरी करें
मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोहराया कि देश में किसी प्रकार की खाद्यान्न की कमी नहीं है। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे भय या भ्रम के कारण अनावश्यक रूप से जरूरी सामान का भंडारण न करें और अफवाहों से सतर्क रहें।