दिल्ली पत्थरबाजी मामला: फैज-ए-इलाही मस्जिद हिंसा पर सपा सांसद से पूछताछ की तैयारी

दिल्ली के तुर्कमान इलाके में स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास 6 जनवरी की रात हुई पत्थरबाजी और हिंसा के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि घटना के समय सांसद मौके के आसपास मौजूद थे और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद क्षेत्र से नहीं हटे।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों और नगर निगम की टीम पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। अब तक एक नाबालिग समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

CCTV से हुई पहचान, तलाश जारी

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर करीब 30 लोगों की पहचान की है। अलग-अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा सुनियोजित थी और इसमें सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाया गया।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़ा विवाद

पूरा विवाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है। नगर निगम की टीम अदालत के आदेश के तहत इलाके में बनी अवैध संरचनाओं को हटाने पहुंची थी। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थिति हिंसक हो गई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर लोगों से मौके पर पहुंचने की अपील की गई थी। इसके कुछ ही समय बाद हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज

घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इलाके में दशकों पुरानी धार्मिक संरचनाएं हैं और अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेशों के तहत की जा रही है।AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर सवाल उठाते हुए वक्फ संपत्ति से जुड़े कानूनों की समीक्षा की मांग की है।

मामला पहुंचा हाईकोर्ट

फैज-ए-इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने नगर निगम के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अप्रैल में प्रस्तावित है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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