DMK संग गठबंधन पर खड़गे लेंगे अंतिम फैसला, कांग्रेस नेताओं को मीडिया बयानों से रोका

देश विदेश

By Anjali
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तमिलनाडु कांग्रेस नेताओं को निर्देश, खड़गे के निर्णय तक कोई बयानबाजी या सोशल मीडिया पोस्ट न करें

कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन की रणनीति और पावर शेयरिंग को लेकर आंतरिक चर्चा की और सभी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अंतिम निर्णय तक कोई सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट न करें।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव सी. वेणुगोपाल और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर ने अलग-अलग दौर में राज्य के 39 नेताओं से मुलाकात की। बैठक में सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। नेताओं से उनकी राय और गठबंधन में भूमिका को लेकर चिंता साझा की गई।

बैठक के दौरान कई नेताओं ने शिकायत की कि कांग्रेस को गठबंधन में हाशिए पर धकेला जा रहा है। नेताओं ने पावर शेयरिंग और टिकट आवंटन पर स्पष्टता की मांग की। इसके साथ ही, तमिलनाडु के नेता प्रवीण चक्रवर्ती को उनके विवादित बयानों के लिए हाईकमान ने फटकार लगाई। ये बयान डीएमके-कांग्रेस संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहे थे।

साढ़े चार घंटे तक चली बैठक में सभी नेताओं को निर्देश दिए गए कि खड़गे के अंतिम निर्णय तक वे किसी भी मीडिया हाउस को इंटरव्यू न दें, कोई बयान जारी न करें और सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। कांग्रेस के तमिलनाडु अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि राज्य इकाई पूरी तरह एआईसीसी के निर्देश का पालन करेगी और गठबंधन संबंधी मामलों पर सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस और डीएमके का यह गठबंधन आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में तमिलनाडु में गठबंधन के स्वरूप और सीट वितरण को लेकर असंतोष फैल चुका है। ऐसे में हाईकमान का निर्णय पार्टी की सांप्रदायिक और चुनावी रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नेताओं को मीडिया से रोकने का निर्णय भ्रांतियों और अनर्गल बयानबाजी को रोकने के साथ-साथ गठबंधन की सकारात्मक छवि बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। खड़गे के अंतिम निर्णय के बाद ही पार्टी तमिलनाडु में गठबंधन और चुनावी रणनीति को सार्वजनिक रूप से घोषित करेगी।

कांग्रेस हाईकमान का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि राज्य इकाई और स्थानीय नेताओं के बयानों से गठबंधन पर अवांछित विवाद नहीं बढ़े और चुनावी तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

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