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छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का बड़ा हमला: लोहा कारोबारियों के 40 ठिकानों पर छापेमारी
CG
ओम स्पंज के प्रमुख कारोबारी अरविंद और अमर अग्रवाल समेत जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग ने दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने के लिए कार्रवाई की, 100 से अधिक CRPF जवान तैनात
आज सुबह छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने लोहा कारोबार से जुड़े प्रमुख कारोबारियों और उनसे जुड़े जमीन व्यवसायियों के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विभाग ने घर, ऑफिस और प्लांट समेत सभी प्रमुख स्थानों की तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई ने पूरे कारोबारी वर्ग में तनाव का माहौल बना हुआ है।
किस पर हुई कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई में ओम स्पंज के मालिक अरविंद और अमर अग्रवाल के ठिकानों को प्राथमिकता दी गई। दोनों कारोबारियों पर आय के स्रोत छिपाने और संदिग्ध लेन-देन के आरोप हैं। इसके अलावा इनके सहयोगी जमीन व्यवसायियों के ठिकानों पर भी जांच जारी है।
सुरक्षा और टीम का विवरण
इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आयकर विभाग ने 100 से अधिक CRPF जवान तैनात किए। अधिकारी दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रहे हैं। विभाग की ओर से फिलहाल इस कार्रवाई की अवधि और आगे की योजना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
कारोबारियों की प्रतिक्रिया
तत्काल प्रतिक्रिया में कई कारोबारियों ने इस कार्रवाई को अचानक और असामान्य बताया। उन्होंने कहा कि रेड की सूचना से बाजार और कारोबारी माहौल प्रभावित हुआ है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई का संकेत है।
पृष्ठभूमि और संदिग्ध गतिविधियाँ
हाल के वर्षों में लोहा और जमीन व्यापार से जुड़े कई मामलों में आय छिपाने और टैक्स चोरी के आरोप सामने आए हैं। विभाग ने बताया है कि इस छापेमारी में मुख्य उद्देश्य लेन-देन के रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच करना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्रवाई केवल प्रारंभिक नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर है।
छापेमारी करना यह संकेत है कि राज्य में वित्तीय जांचें अब और तेज़ हो रही हैं। इससे कारोबारियों में सावधानी बढ़ेगी और कर संबंधित पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
आयकर विभाग की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है। आने वाले घंटों और दिनों में दस्तावेज़ों की पड़ताल पूरी होने के बाद संभव है कि विभाग कुछ कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद ही किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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