ओलिंपिक गोल्ड पर 3 करोड़ का इनाम: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान; सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा घोषित इनाम

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को राजधानी रायपुर में राज्य सरकार का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सल उन्मूलन, उद्योग, रोजगार, खेल और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़ा ऐलान ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए किया गया, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा घोषित इनाम

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य की पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह राशि पुलिस को मिलती थी, लेकिन नई नीति के तहत अब यह लाभ सीधे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए और अधिक लोग प्रेरित होंगे।

बस्तर में उद्योगों को बढ़ावा, स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता

सीएम साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में उद्योगों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज की गई है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि नई औद्योगिक नीति को देश और विदेश में सराहना मिली है और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

खेल नीति में बड़ा प्रोत्साहन

खेल क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की कि ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

पीएससी घोटाले पर सीबीआई जांच

पीएससी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित हुई हैं, जिससे आयोग और सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है।

नक्सलवाद कमजोर, सुरक्षा कैंप बने आधार

सीएम साय ने कहा कि माओवाद लंबे समय से राज्य के विकास में बाधा रहा है, लेकिन अब इसका प्रभाव तेजी से घट रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत 69 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। फोर्स की लगातार मौजूदगी के कारण नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

पर्यटन और होम-स्टे पॉलिसी पर जोर

पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ है। बस्तर ओलिंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने क्षेत्र की सकारात्मक छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को पर्यटन, ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है।

कांग्रेस पर तंज

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के बहिष्कार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है। विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनावों में हार के बाद यह उसका राजनीतिक निर्णय है। सरकार मजबूत विपक्ष चाहती है, लेकिन विपक्ष का व्यवहार कांग्रेस को तय करना है।

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