दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार को सफाई व्यवस्था को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सफाई कार्य से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी सुबह अचानक काम बंद होने की सूचना के बाद महापौर शशि सिन्हा के निवास पर पहुंच गए और नाराजगी जताई। कारण था—15 जनवरी 2026 को सफाई कार्य के लिए जारी टेंडर की अवधि समाप्त होना और नई निविदा प्रक्रिया में विलंब।

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की ओर से काम रोकने के निर्देश मिलने के बाद उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। अधिकांश कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं और एक दिन का काम बंद होना भी उनके लिए गंभीर आर्थिक परेशानी का कारण बनता है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित रही।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टेंडर की अवधि समाप्त होने की जानकारी पहले से थी, इसके बावजूद नगर निगम स्तर पर समय रहते कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना था कि न तो उन्हें और न ही ठेकेदार को लिखित रूप में टेंडर विस्तार की सूचना दी गई, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए महापौर शशि सिन्हा ने कर्मचारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात को ही सफाई टेंडर को अस्थायी रूप से दो महीने के लिए बढ़ाने का मौखिक निर्णय लिया गया था, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था बाधित न हो। हालांकि यह निर्णय समय पर औपचारिक रूप से संबंधित ठेकेदार और कर्मचारियों तक नहीं पहुंच सका।

महापौर ने इस देरी के लिए नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आवश्यक पत्राचार और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में लापरवाही बरती गई। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि तत्काल प्रभाव से टेंडर दो महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है और सभी सफाई कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे।

महापौर शशि सिन्हा ने कहा, “शहर की स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों की रोजी-रोटी हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी स्थिति में सफाई व्यवस्था को ठप नहीं होने दिया जाएगा। जो भी प्रशासनिक चूक हुई है, उसे जल्द सुधारा जाएगा।”

वहीं सफाई टेंडर के ठेकेदार जहीर खान ने बताया कि वे पिछले दो महीनों से लगातार टेंडर विस्तार को लेकर नगर निगम प्रशासन से पत्राचार कर रहे थे। उनके अनुसार, समय पर स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण ही शुक्रवार को यह स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि फिलहाल दो महीने का विस्तार मिलने से कर्मचारियों को राहत मिली है और सफाई कार्य सामान्य रूप से चलता रहेगा।

नगर निगम प्रशासन अब नई निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की तैयारी में जुटा है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो। यह मामला एक बार फिर शहरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितता और प्रशासनिक देरी के प्रभाव को सामने लाता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में चर्चा में है।

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