छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह डिजिटल: CM साय ने 10 नई सुविधाओं का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़ी 10 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इन नवाचारों के साथ राज्य अब उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है, जहां घर बैठे पंजीयन, दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण और ऑटोमेटिक नामांतरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अब प्रदेश के नागरिक न केवल अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री ऑनलाइन कर सकेंगे, बल्कि रजिस्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेजों तक डिजिटल पहुंच, भुगतान, और नामांतरण की प्रक्रिया भी अत्यधिक सरल और पारदर्शी हो गई है।

 ये हैं नई डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था की 10 प्रमुख सुविधाएं:

1. आधार आधारित पहचान:
   अब संपत्ति रजिस्ट्री के लिए गवाहों की जरूरत नहीं होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से आधार से सीधी पहचान संभव होगी, जिससे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।

2. ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड:
   खरीदार अब संपत्ति के रजिस्ट्री रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख और शुल्क जमा कर उसका डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे।

3. भारमुक्त प्रमाणपत्र:
   यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे यह पता चलेगा कि संपत्ति पर कोई कर्ज या बंधक तो नहीं है।

4. कैशलेस भुगतान प्रणाली:
   अब स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से घर बैठे ही जमा किया जा सकेगा।

5. वॉट्सऐप नोटिफिकेशन:
   रजिस्ट्री से जुड़ी सभी जानकारी जैसे स्लॉट बुकिंग और दस्तावेज़ स्थिति वॉट्सऐप पर रियल टाइम में मिलेगी।

6. डिजी-लॉकर इंटीग्रेशन:
   रजिस्ट्री दस्तावेज़ सीधे डिजी-लॉकर में सुरक्षित किए जाएंगे, जिससे कभी भी डिजिटल कॉपी प्राप्त की जा सकेगी।

7. ऑटो डीड जनरेशन:
   रजिस्ट्री के समय संबंधित दस्तावेज़ स्वतः तैयार होंगे और पेपरलेस तरीके से जमा होंगे।

8. डिजी-डॉक्यूमेंट सेवा:
   गैर-पंजीकृत लेकिन जरूरी दस्तावेज जैसे शपथ पत्र और अनुबंध अब डिजिटल स्टांप के साथ ऑनलाइन बनाए जा सकेंगे।

9. घर बैठे रजिस्ट्री:
   मात्र ₹500 शुल्क में घर बैठे विलेख निर्माण, इंटरव्यू और पंजीयन की सुविधा प्राप्त होगी।

10. ऑटोमेटिक नामांतरण:
    रजिस्ट्री के तुरंत बाद संपत्ति का नामांतरण अपने आप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया में महीनों नहीं, कुछ ही दिन लगेंगे।

देश के डिजिटल राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ भी शामिल

इस तरह की अत्याधुनिक प्रणाली पहले से ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों में लागू है। अब छत्तीसगढ़ भी इस डिजिटल सूची में शामिल हो गया है।

पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन बदलावों से संपत्ति से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार घटेगा और आम नागरिक को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, यह कदम डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है।