इन विधेयकों से राज्य में राजस्व, शहरी नियोजन, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और युवाओं के स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद है।

मुख्य निर्णयों की झलक:

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025

• अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।

• जियो-रेफरेंस मैप से नक्शा और अभिलेख अद्यतन होंगे।

• नामांतरण प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी।

• भवन या प्लॉट का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में किया जा सकेगा।

• आवास, उद्योग और नगरीय विकास में तेजी आएगी।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

• इनपुट सेवा वितरक (ISD) के नियम होंगे अधिक प्रभावी।

• केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप संशोधन।

3. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन

• पुराने वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं और प्रदूषण की रोकथाम।

• पुराने फैंसी नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर करने की अनुमति।

• शासकीय वाहनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

4. स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी

• 50,000 छात्रों तक पहुंच, 500 प्रोटोटाइप, 150 स्टार्टअप का लक्ष्य।

• जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• कृषि, हरित ऊर्जा, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस।

5. राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक

• रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग-भिलाई को मिलाकर राजधानी क्षेत्र के रूप में विकास।

• 2031 तक 50 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विस्तार।

• पर्यावरण संरक्षण और निवेश प्रोत्साहन पर जोर।

6. पैन आईआईटी के साथ संयुक्त उद्यम

• वंचित वर्गों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डवलपमेंट।

• विदेशी भाषा और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर।

7. बकाया कर समाधान विधेयक

• व्यापारियों और टैक्सपेयर्स को राहत।

• लंबित कर मामलों का शीघ्र समाधान।

8. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन

• कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• राज्य पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान देने के लिए 30 नए पद स्वीकृत।

• निजी विश्वविद्यालय संचालन अधिनियम में संशोधन।

• कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव।

• पुराने वाहनों के नंबर ट्रांसफर से जुड़े मोटरयान नियमों में बदलाव।