2026 होगा कृषि वर्ष, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रखा समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश का विजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम होगी “समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश”, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मुख्य जरिया भी है। उन्होंने जोर दिया कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

मुख्य लक्ष्य और योजनाएं
डॉ. यादव ने कहा कि कृषि वर्ष का उद्देश्य कृषि को लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक प्रेरित रोजगार मॉडल में बदलना है। इसमें किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि, प्राकृतिक खेती का प्रसार, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और प्रसंस्करण एवं निर्यात उन्मुख कृषि पर जोर होगा।

उन्होंने नई पीढ़ी के कृषि आधारित रोजगार अवसर जैसे ड्रोन सर्विस, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक्स आदि पर ध्यान देने के निर्देश दिए। किसानों को नवीन तकनीक और नवाचारों से अवगत कराने के लिए अन्य राज्यों और देशों का भ्रमण भी कराया जाएगा।

बैठक और निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2026 के मासिक कैलेंडर और जिला स्तर तक महोत्सव, मेले और जागरूकता अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री  एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री  लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और मुख्य सचिव  अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में यह भी तय किया गया कि वर्ष 2026 में प्राकृतिक खेती, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, मृदा संरक्षण, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रहेगा। प्रत्येक जिला और विकासखंड स्तर पर मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक और उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर कार्यक्रम संचालित होंगे।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम और लाभ
कृषि वर्ष में राज्य स्तरीय एग्रो विजन कार्यक्रम, मोटे अनाज, गोपालन, मखाना, मशरूम, मधुमक्खी पालन, धान, आम, सोयाबीन, कपास, मिर्च और कृषि उपज निर्यात पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों से किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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