दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर तक पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। यह नोटिस नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में भेजा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूछताछ के बाद शिवकुमार की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

डीके शिवकुमार को नोटिस के जरिए उनके पैसों के लेनदेन, कांग्रेस पार्टी से संबंध और यंग इंडियन कंपनी को किए गए फंड ट्रांसफर की जानकारी मांगी गई है। एजेंसी यह जानना चाहती है कि ट्रांसफर किए गए पैसे का स्रोत क्या था और उनका उपयोग क्यों किया गया।

नोटिस 29 नवंबर को जारी किया गया था और 19 दिसंबर तक शिवकुमार को दिल्ली में EOW के सामने पेश होना या लिखित रूप में जानकारी जमा करनी होगी।

EOW ने यह कदम नेशनल हेराल्ड मामले की गंभीरता के मद्देनजर उठाया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि शिवकुमार के पास मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जो जांच को सही दिशा दे सके।

मामला 2013 में शुरू हुआ, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति यंग इंडियन कंपनी को 50 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दी गई थी, जबकि संपत्ति का मूल्य 988 करोड़ से अधिक था। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जाती है। इसके बाद ईडी और EOW ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात के आधार पर जांच शुरू की।

डीके शिवकुमार ने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं और जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की एजेंसियां राजनीतिक उद्देश्य से कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिवकुमार को बार-बार निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी के दबाव में न झुकने का फैसला किया।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटिस को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और कहा कि यंग इंडियन की संपत्ति निजी नहीं थी। मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे बेबुनियाद आरोप और विपक्ष को डराने-धमकाने की कोशिश बताया।

19 दिसंबर तक शिवकुमार को EOW के सामने पेश होना है। इसके बाद मामले में कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। कांग्रेस का दावा है कि अदालत में सच सामने आएगा और शिवकुमार निर्दोष साबित होंगे।

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