किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार दीपक मसकले को सौंपा, जिसमें पूरे प्रदेश के किसानों की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से रखा गया।

संगठन से जुड़े हरसिंग जमरे ने बताया कि किसान देश का पेट भरते हैं, लेकिन आज वे भूख, कर्ज और उपज के उचित मूल्य न मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार कंपनियों के पक्ष में है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केवल कागजों तक सीमित रह गया है। किसानों ने ‘भावांतर योजना’ को भी संतोषजनक नहीं माना।

किसानों का कहना है कि सरकार कंपनियों को सस्ती बिजली, टैक्स माफी और सस्ती जमीन देती है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। पिछले दस वर्षों में वन भूमि का एक लाख एकड़ से अधिक हिस्सा कंपनियों को दिया गया, जबकि आदिवासी किसानों को पट्टे नहीं मिले।

किसानों ने मांग की कि राजस्व विभाग में बंदोबस्ती अभियान पुनः शुरू किया जाए, ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर भूमि अभिलेख सुधारे जाएं और वन अधिकार कानून के तहत पात्र परिवारों को तत्काल पट्टे प्रदान किए जाएं।

बिजली बिलों, खाद और बीज की कमी, फसल बीमा की समस्या और नकली खाद व बीज के कारोबार पर भी किसानों ने सरकार की नाकामी की आलोचना की। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से उचित कार्रवाई न होने पर प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा।

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