कटनी जिले के स्लीमनाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा, सिंचाई, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। झिंझरी और बहोरीबंद में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। उनका दावा था कि बेहतर सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण अब कई विद्यार्थी निजी स्कूलों की बजाय शासकीय सांदीपनि विद्यालयों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सांदीपनि विद्यालय केवल भवन निर्माण की परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें आधुनिक शिक्षा के समग्र मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पारंपरिक भारतीय मूल्यों के साथ डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण वातावरण मिल सके।

उन्होंने अपने संबोधन में भगवान श्रीकृष्ण और गुरु सांदीपनि के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का आधार मानी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, साइकिल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जबकि अपने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कूटी उपलब्ध कराने की योजना भी जारी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुरुपूर्णिमा महोत्सव को विशेष रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालयों में कुलपति के लिए "कुलगुरु" संबोधन को बढ़ावा दिया गया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने झिंझरी और बहोरीबंद में निर्मित सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण किया। झिंझरी का विद्यालय लगभग 38.61 करोड़ रुपये तथा बहोरीबंद का विद्यालय करीब 35.63 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इन परिसरों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल संसाधन, छात्रावास, खेल सुविधाएं और आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रही हैं। इसी क्रम में स्लीमनाबाद टनल परियोजना को बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

मुख्यमंत्री के अनुसार इस परियोजना से कटनी, रीवा, सतना, मैहर और पन्ना सहित कई जिलों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 1,400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि की संभावना है।

उन्होंने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से मध्यप्रदेश के कई जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी तथा पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि स्लीमनाबाद टनल परियोजना का लोकार्पण भी जल्द बड़े स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा।

राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण घोषणा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर रही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में एक समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और आगामी वर्षाकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का मसौदा पेश किया जाएगा। उन्होंने इसे "एक देश, एक विधान, एक निशान और एक कानून" की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि विधानसभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र से पहले भोपाल के समीप स्थित जगदीशपुर में मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। उनके अनुसार इसी बैठक में यूसीसी के प्रारूप पर चर्चा कर उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, विधायक संजय पाठक, विधायक वीरेंद्र सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, छात्र-छात्राएं, शिक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।