मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने का अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान ‘लोकपथ 2.0’ मोबाइल ऐप और ‘कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क-2026’ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की विकास गति और जनकल्याण की रीढ़ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन को साकार करने में इंजीनियरों की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग अपने नाम के अनुरूप लोक यानी जनता और निर्माण यानी सृजन के माध्यम से जन-जन की सेवा कर रहा है। विभाग में तकनीक, समय प्रबंधन और गुणवत्ता के बेहतर उपयोग से अधोसंरचना विकास को गति मिल रही है।

कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के रवीन्द्र भवन में किया गया, जहां विभागीय नवाचारों, डिजिटल पहलों और अभियंताओं की क्षमता वृद्धि पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोकपथ 2.0 ऐप के जरिए सड़क रखरखाव की निगरानी, नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान, रूट प्लानिंग, ब्लैक स्पॉट अलर्ट, आपातकालीन SOS सुविधा और सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।

कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क-2026 के तहत इंजीनियरों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए नवाचार और सुधारात्मक प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि PWD नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विभाग की सड़कों और पुलों के जरिए किसान मंडियों से, छात्र शिक्षा संस्थानों से और मरीज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर इंजीनियरों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की परिकल्पना अब साकार हो रही है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने बताया कि विभाग अगले तीन वर्षों के लक्ष्य तय कर विकसित भारत@2047 के अनुरूप अधोसंरचना विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल प्रगति पथ जैसे प्रोजेक्ट्स में तेज निर्णय प्रक्रिया ने विकास को नई रफ्तार दी है।

राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रदेशभर से आए 1500 से अधिक अभियंता शामिल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल टूल्स और प्रशिक्षण आधारित यह पहल मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग को देश के अग्रणी विभागों की कतार में खड़ा कर सकती है।

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