जबलपुर–दमोह फोरलेन पर बस्ती का संकट, NHAI दफ्तर के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन

जबलपुर–दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) को फोरलेन में तब्दील करने की योजना के खिलाफ बोरिया बस्ती के ग्रामीण शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं, स्थानीय नागरिक और करणी सेना के कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कार्यालय पहुंचे और बस्ती बचाने की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन का नेतृत्व करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप राघव ने किया। उन्होंने NHAI को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में प्रभावित परिवारों के हित में ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। राघव ने आरोप लगाया कि विकास परियोजना के नाम पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।

50 से अधिक घर फोरलेन की जद में

ग्रामीणों के मुताबिक, फोरलेन परियोजना के तहत बोरिया बस्ती में 50 से अधिक मकान तोड़े जाने की आशंका है, जिससे करीब 150 लोगों के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना पुनर्वास योजना और वैकल्पिक व्यवस्था के जमीन अधिग्रहण किया जाना अन्यायपूर्ण है।

महिलाओं ने विरोध के दौरान कहा कि उनके परिवार दशकों से यहां रह रहे हैं और अचानक उन्हें उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना था कि सड़क निर्माण का विरोध नहीं है, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें इंसानों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे।

भेदभावपूर्ण अधिग्रहण के आरोप

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण में संतुलन नहीं रखा जा रहा। सड़क को एक ही दिशा में चौड़ा किया जा रहा है, जिससे पूरी बस्ती इसकी चपेट में आ रही है। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क के सेंटर से दोनों ओर समान रूप से जमीन ली जाए, ताकि नुकसान कम हो।

बोरिया गांव के सतीश पटेल ने कहा कि मौजूदा सड़क लगभग 70 फीट चौड़ी है, जिसे 150 फीट किया जा रहा है। यदि चौड़ाई घटाकर 120 फीट की जाए और घनी आबादी वाले हिस्से में डिजाइन बदली जाए, तो कई घर बच सकते हैं। उन्होंने मुआवजे के साथ पुनर्वास के लिए जमीन देने की भी मांग की।

प्रदर्शन के दौरान NHAI के अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल अधिग्रहण प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने बताया कि फोरलेन के लिए 150 फीट भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है और बोरिया क्षेत्र में बायपास का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से मुख्य मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है और फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांगों पर विचार किया जाएगा और जो तकनीकी रूप से संभव होगा, उस पर काम किया जाएगा।

फिलहाल, NHAI के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।

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