हॉलीवुड और ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री में बड़ी हलचल मचाते हुए पैरामाउंट स्काईडांस ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (WBD) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पैरामाउंट ने आरोप लगाया है कि वार्नर ब्रदर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ हुई $82.7 बिलियन (करीब ₹7.46 लाख करोड़) की डील से जुड़ी अहम वित्तीय और कारोबारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं कीं। यह विवाद वार्नर ब्रदर्स के कंट्रोल को लेकर चल रही हाई-प्रोफाइल लड़ाई का ताजा अध्याय माना जा रहा है।

पैरामाउंट स्काईडांस का कहना है कि उसने वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए $108.4 बिलियन की ऑल-कैश ‘होस्टाइल बिड’ दी थी, जो प्रति शेयर $30 के मूल्य पर आधारित है। इसके मुकाबले नेटफ्लिक्स की पेशकश $27.75 प्रति शेयर की कैश-एंड-स्टॉक डील है। पैरामाउंट का दावा है कि उसका प्रस्ताव शेयरधारकों के लिए ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है, क्योंकि इसमें शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं है।

विवाद की जड़ क्या है

यह टकराव वार्नर ब्रदर्स के विशाल स्टूडियो और उसकी कंटेंट लाइब्रेरी को लेकर है, जिसमें ‘हैरी पॉटर’, ‘डीसी कॉमिक्स’ और कई ग्लोबल फ्रेंचाइजी शामिल हैं। पैरामाउंट का आरोप है कि वार्नर बोर्ड ने नेटफ्लिक्स डील के दौरान स्टूडियो, स्ट्रीमिंग और कंटेंट एसेट्स की सही वैल्यू शेयरधारकों के सामने नहीं रखी।

मुकदमे में पैरामाउंट ने मांग की है कि नेटफ्लिक्स डील से जुड़ी पूरी फाइनेंशियल जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि शेयरधारक दोनों प्रस्तावों की निष्पक्ष तुलना कर सकें। कंपनी का तर्क है कि उसकी ऑल-कैश डील में रेगुलेटरी अड़चनें भी कम होंगी।

बोर्ड पर दबाव की रणनीति

कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स के बोर्ड में अपने डायरेक्टर्स नामित करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वार्नर के बाइलॉज में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, ताकि केबल टीवी बिजनेस को अलग करने जैसे बड़े फैसलों पर शेयरधारकों की मंजूरी अनिवार्य हो। यह केबल स्पिनऑफ नेटफ्लिक्स डील का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

अब तक की टाइमलाइन

सितंबर 2025 में पैरामाउंट स्काईडांस ने पहली बार वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया। दिसंबर 2025 में नेटफ्लिक्स ने $82.7 बिलियन की डील का ऐलान किया। जनवरी 2026 की शुरुआत में पैरामाउंट ने अपनी बिड रिवाइज की, लेकिन वार्नर बोर्ड ने इसे भी मंजूरी नहीं दी। इसके बाद 12 जनवरी को कंपनी ने कानूनी रास्ता अपनाया।

पैरामाउंट की टेंडर ऑफर 21 जनवरी 2026 को समाप्त होनी है, हालांकि कंपनी इसे बढ़ा सकती है। अगर वार्नर बोर्ड बातचीत के लिए आगे नहीं आता, तो मामला शेयरधारकों की वोटिंग तक जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ एक अधिग्रहण नहीं, बल्कि ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री के भविष्य की दिशा तय करने वाली है।

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