कोरबा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वनकर्मियों से जुड़े ठिकानों पर छापे में 2.21 लाख की इमारती लकड़ी जब्त

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ वन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कुदमुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को की गई इस कार्रवाई में दो वनकर्मियों से जुड़े घरों सहित कुल तीन ठिकानों से इमारती लकड़ी जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 21 हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

क्या हुआ और कहां हुई कार्रवाई
कोरबा वन मंडल को कुदमुरा रेंज मुख्यालय क्षेत्र में जंगल से अवैध रूप से इमारती लकड़ी काटकर संग्रहित किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए वन मंडलाधिकारी प्रेमलता यादव ने तत्काल छापेमारी के निर्देश दिए। इसके बाद अनुविभागीय वनाधिकारी एस.के. सोनी के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया, जिनमें करीब 40 वन अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।

कैसे हुई छापेमारी
दोपहर के समय पुलिस बल के सहयोग से वन विभाग की टीम ने एक साथ आठ अलग-अलग स्थानों पर जांच की। इनमें निजी आवासों के साथ-साथ रेशम विभाग कुदमुरा का परिसर भी शामिल रहा। तलाशी के दौरान सागौन और साल प्रजाति की इमारती लकड़ियां बरामद की गईं, जिन्हें मौके पर जब्त कर लिया गया।

किसके खिलाफ हुई कार्रवाई
वन विभाग के अनुसार, जब्त लकड़ी कुदमुरा निवासी श्यामदास, रामदास और लछन सिंह राठिया के कब्जे से मिली है। इनमें से रामदास गांव का कोटवार बताया जा रहा है, जबकि दो अन्य आरोपी वन विभाग से जुड़े कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लकड़ियां आवास निर्माण के उद्देश्य से जंगल से काटकर लाई गई थीं।

क्यों गंभीर है मामला
अवैध कटाई न सिर्फ वन संपदा को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए भी खतरा बनती है। खास बात यह है कि जिन पर आरोप लगे हैं, उनमें विभागीय कर्मचारियों के नाम सामने आना मामले को और संवेदनशील बना देता है। इसी कारण उच्च अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

आगे क्या कार्रवाई होगी
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब्त लकड़ी का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित रेंजों में निगरानी बढ़ा दी गई है और जंगल क्षेत्रों में नियमित गश्त के लिए अलग टीम तैनात की गई है। विभाग का कहना है कि अवैध लकड़ी तस्करी पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

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