मंत्रि-परिषद की बैठक में बड़े फैसले: शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति, सोलर स्टोरेज से लेकर स्पेसटेक नीति तक कई अहम मंजूरियां

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, शहरी अधोसंरचना और नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने, सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी देने और मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 को स्वीकृति देने जैसे बड़े फैसलों पर मुहर लगी।

शिक्षकों को बड़ी राहत

मंत्रि-परिषद ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने की स्वीकृति दी। यह योजना 1 जुलाई 2023 या उसके बाद की पात्रता तिथि से प्रभावशील होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 322 करोड़ 34 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी दी है। इस निर्णय से हजारों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

सांदीपनि विद्यालयों के विस्तार को गति

बैठक में सांदीपनि विद्यालयों के द्वितीय चरण के तहत 200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना के लिए 3,660 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता एक हजार से अधिक छात्रों की होगी, जिससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उज्जैन जल आवर्धन और सिंहस्थ की तैयारी

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। इससे भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में निवेश

प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए तीन सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं, राजगढ़ और रायसेन जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा।

स्पेसटेक नीति-2026 को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 को लागू करने की स्वीकृति दी। इस नीति से अगले पांच वर्षों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और 8,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

शहरी विकास और अन्य निर्णय

"मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण" के तहत तीन वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के लिए मंत्रि-परिषद समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई।

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