बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में मस्जिदों और मदरसों में CCTV कैमरे लगाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये स्थल भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक केंद्र हैं, जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

लोकसभा के शून्यकाल में गोविल ने साफ किया कि उनका प्रस्ताव किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी समान रूप से होनी चाहिए। सांसद ने बताया कि देशभर के मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल और अस्पताल में CCTV कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसों में यह व्यवस्था अभी नहीं है।

अरुण गोविल ने सऊदी अरब के मक्का और वहां की मदरसों के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से वहां भी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, “यदि मक्का जैसे पवित्र स्थलों में सुरक्षा सर्वोपरि है, तो भारत में समान मानक क्यों नहीं अपनाए जाते।”

सांसद ने केंद्र सरकार से अपील की कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सुधार किया जाए और मस्जिदों तथा मदरसों में CCTV कैमरे अनिवार्य किए जाएं। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और मजबूत होगा और सभी धर्मस्थलों पर समान सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

गोविल के बयान के बाद संसद में सुरक्षा मानकों पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञ इसे समान सुरक्षा नीति की दिशा में आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ आलोचक इसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दा भी बता रहे हैं।

सांसद ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा का अधिकार हर नागरिक का समान है, और इसे किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी स्थल छोटा या बड़ा नहीं होता, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।”

देशभर में सार्वजनिक स्थलों पर CCTV निगरानी अपराध नियंत्रण, पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने में प्रभावी साबित हुई है। अरुण गोविल का यह प्रस्ताव अब मस्जिद और मदरसों में भी सुरक्षा मानकों को लागू करने की दिशा में एक नया कदम हो सकता है।

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