दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना: 10वीं के टॉपर्स को मिलेगा 60 हजार रुपये का मुफ्त लैपटॉप

दिल्ली सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा में शीर्ष 1200 स्थान हासिल करने वाले छात्रों को लगभग 60 हजार रुपये कीमत का मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू की जा रही है और इसके लिए सरकार ने 7.5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

यह फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी आगे की पढ़ाई, ई-लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाना है।

कौन और कैसे होगा पात्र
इस योजना का लाभ केवल दिल्ली के वे छात्र ले सकेंगे, जिन्होंने CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी हो और टॉप-1200 की मेरिट सूची में स्थान बनाया हो। पात्रता के लिए यह भी अनिवार्य है कि छात्र किसी नियमित स्कूल में अध्ययनरत हों। ओपन स्कूल या पत्राचार से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा, 10वीं पास करने के बाद 11वीं कक्षा में दाखिला लेना भी जरूरी शर्त होगी।

क्या मिलेगा और क्यों अहम है योजना
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, छात्रों को हाई-कॉन्फिगरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 60 हजार रुपये से अधिक होगी। इन लैपटॉप्स का उपयोग ऑनलाइन क्लासेज, डिजिटल स्टडी मटेरियल, प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जा सकेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल उपकरणों तक पहुंच से छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और वे बदलते शैक्षणिक माहौल के साथ खुद को बेहतर ढंग से ढाल सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया पर क्या स्थिति
फिलहाल योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शिक्षा विभाग जल्द ही चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। संभावना है कि स्कूलों के माध्यम से टॉप-1200 छात्रों की सूची तैयार की जाएगी और पात्र छात्रों को सीधे सूचित किया जाएगा। कुछ मामलों में छात्रों से मार्कशीट, आधार कार्ड और दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र जमा कराने को कहा जा सकता है।

शिक्षा नीति का हिस्सा
दिल्ली सरकार लंबे समय से सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं पर जोर दे रही है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और अब लैपटॉप योजना उसी नीति का विस्तार मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि डिजिटल शिक्षा से छात्रों को न केवल अकादमिक लाभ मिलेगा, बल्कि वे तकनीकी रूप से भी सशक्त बनेंगे।

CBSE बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद योजना को अमल में लाया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से लैपटॉप वितरण के लिए एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। यह योजना दिल्ली में शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।

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