78,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले तुलसी निकेतन में लगभग 2,300 आवासीय इकाइयाँ और 64 दुकानें शामिल हैं। इसे स्व-संधारणीय मॉडल पर पूरी तरह पुनर्विकसित किया जाएगा। परियोजना का खर्च आंशिक रूप से क्षेत्र के कुछ हिस्सों को व्यावसायिक उपयोग में लाकर पूरा करने का प्रस्ताव है।

साझेदारी के तहत एनबीसीसी विस्तृत साध्यता अध्ययन शुरू करेगा, जबकि जीडीए आवश्यक भूमि दस्तावेज, साइट से संबंधित विवरण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा। साध्यता रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद एनबीसीसी परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में योजना, डिजाइन, निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, विपणन, बिक्री और मौजूदा निवासियों के पुनर्वास सहित संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया संभालेगा।

राजस्व प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना से संबंधित सभी धनराशि एक संयुक्त एस्क्रो खाते के माध्यम से संचालित की जाएगी। जीडीए और एनबीसीसी के अधिकारियों वाली एक अधिकारप्राप्त समिति परियोजना की निगरानी, डिजाइन अनुमोदन, प्रगति समीक्षा और क्रियान्वयन मार्गदर्शन का दायित्व निभाएगी।

वर्तमान लाभार्थियों का पुनर्वास व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। जीडीए सत्यापित लाभार्थियों की सूची देगा, जबकि एनबीसीसी पुनर्वास के जमीनी कार्यों का प्रबंधन करेगा। पुनर्विकास का उद्देश्य तुलसी निकेतन को बेहतर अवसंरचना, उन्नत नागरिक सुविधाओं और संधारणीय वातावरण वाले आधुनिक एवं सुनियोजित आवासीय परिसर के रूप में विकसित करना है।

एनबीसीसी स्व-संधारणीय मॉडल पर पुनर्विकास कार्यों में अग्रणी रहा है। न्यू मोतीबाग और पूर्वी किदवई नगर जैसी प्रमुख परियोजनाओं के बाद वह सरोजिनी नगर और नेताजी नगर के पुनर्विकास कार्य भी कर रहा है। नौरोजी नगर का पुनर्विकास पूरा हो चुका है, जहां विश्व-स्तरीय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वर्तमान में एनबीसीसी गोवा, जम्मू-कश्मीर, केरल, राजस्थान सहित कई राज्यों में विविध पुनर्विकास परियोजनाओं पर कार्यरत है और कई प्रमुख पीएसयू के साथ साझेदारी भी कर रहा है।