दूरस्थ बस्तर में राष्ट्रीय बैठक का आयोजन, ऐतिहासिक कदम

इस फैसले को उन दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को राष्ट्रीय नीति-निर्धारण की मुख्यधारा में लाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की समावेशी विकास की नीति के तहत, यह निर्णय शांति और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर है।

नक्सल उन्मूलन की दिशा में निर्णायक प्रगति की उम्मीद

बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने आशा जताई कि अगली बैठक तक बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय और निर्णायक प्रगति हो चुकी होगी। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि वह बस्तर को शांति, स्थायित्व और विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय का बयान: बस्तर को मिलेगी नई ऊर्जा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा,

"बस्तर में इस तरह की उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन न केवल क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है, बल्कि इससे यहां के विकास को नई दिशा और ऊर्जा भी प्राप्त होगी।"

साय ने केंद्र सरकार के सहयोग के प्रति आभार जताते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में बस्तर संघर्ष का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बनेगा।