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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वकीलों को दी सौगात, लॉयर्स चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग का भूमिपूजन, 117 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
Jabalpur
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात दी है। एमपी हाईकोर्ट परिसर में अब भव्य मल्टीलेवल पार्किंग और लॉयर्स चैंबर का निर्माण होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 117 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
लंबे समय से अधिवक्ता अपनी कार्यक्षमता में सुधार के लिए लॉयर्स चैंबर की कमी और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से जूझ रहे थे। अब उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
रविवार को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भूमिपूजन एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एससी शर्मा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत, अन्य न्यायाधीश गण और अधिवक्ता गण मौजूद थे।
वकीलों के लिए मल्टीपरपज बिल्डिंग में तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। इस भवन में करीब 6000 वकीलों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिससे पहले की कमी दूर होगी। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी पूरी तरह से व्यवस्थित होगी। इस कदम से वकीलों को एक नई कार्यक्षमता मिलेगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।
अधिवक्ताओं ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा होते देख खुशी जताई है और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अब उनके लिए काम करने का माहौल और बेहतर हो जाएगा, जिससे न्याय व्यवस्था की गति में भी तेजी आएगी।
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Jabalpur
लंबे समय से अधिवक्ता अपनी कार्यक्षमता में सुधार के लिए लॉयर्स चैंबर की कमी और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से जूझ रहे थे। अब उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
रविवार को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भूमिपूजन एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एससी शर्मा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत, अन्य न्यायाधीश गण और अधिवक्ता गण मौजूद थे।
वकीलों के लिए मल्टीपरपज बिल्डिंग में तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। इस भवन में करीब 6000 वकीलों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिससे पहले की कमी दूर होगी। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी पूरी तरह से व्यवस्थित होगी। इस कदम से वकीलों को एक नई कार्यक्षमता मिलेगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।
अधिवक्ताओं ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा होते देख खुशी जताई है और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अब उनके लिए काम करने का माहौल और बेहतर हो जाएगा, जिससे न्याय व्यवस्था की गति में भी तेजी आएगी।
