इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय पाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराए। उन्होंने न्यायालय परिसर को "न्याय का मंदिर" बताते हुए कहा कि इस आधुनिक भवन से प्रदेश में न्यायिक प्रणाली को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "समय पर न्याय दिलाना सिर्फ कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। रीवा, जो न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक भूमि रही है, वहां इस आधुनिक न्यायालय के निर्माण से एक नए युग की शुरुआत हुई है।"

₹95.93 करोड़ की लागत से तैयार हुआ भव्य न्यायालय परिसर

रीवा के विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित इस अत्याधुनिक न्यायालय भवन का निर्माण मध्यप्रदेश विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 95.93 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। भवन का डिज़ाइन दिल्ली की प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कंपनी ‘डिज़ाइन एसोसिएट्स’ द्वारा तैयार किया गया है। इसका लेआउट वर्ष 2017 में स्वीकृत किया गया था।

परिसर में तीन प्रमुख भवन शामिल

नवीन जिला न्यायालय कॉम्पलेक्स में तीन अलग-अलग भवन शामिल हैं:

• मुख्य न्यायालय भवन – 18224.58 वर्गमीटर

• सर्विस बिल्डिंग – 8439.54 वर्गमीटर

• बार बिल्डिंग – 8439.54 वर्गमीटर

कुल क्षेत्रफल 35,123.66 वर्गमीटर में फैले इस न्यायिक परिसर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं

मुख्य भवन में 40 कोर्ट रूम, जज लाउंज, पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, फाइलिंग काउंटर, लाइब्रेरी, पैंट्री और डिजास्टर कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं हैं। वहीं, सर्विस बिल्डिंग में होल्डिंग सेल, पुलिस चौकी, नाजिर ऑफिस, एकाउंट सेक्शन, स्टेशनरी कक्ष और लगभग 750 अधिवक्ताओं के लिए तीन बड़े हॉल बनाए गए हैं। बार बिल्डिंग में बैंक, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, पिटीशन राइटर्स के लिए स्थान, कैंटीन और अधिवक्ताओं के लिए 296 व्यक्तिगत कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

न्याय के क्षेत्र में रीवा की ऐतिहासिक भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा रियासत काल से ही न्याय व्यवस्था में अग्रणी रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह आधुनिक न्यायालय भवन न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ेगा और वादियों को शीघ्र न्याय मिलेगा।