उन्होंने कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शहरों में हॉस्टल उपलब्ध कराने की बात की, और मिशन शक्ति के अंतर्गत "सखी-निवास" सुविधा का विस्तार औद्योगिक क्षेत्रों में करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, बालिकाओं और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने और उनके कौशल उन्नयन के लिए विभागीय समन्वय से गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीएम ने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और आयुष विभागों से स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और पोषण की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण और रख-रखाव को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए नगरीय निकायों और पंचायतराज संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।

मोटी आई अभियान की सराहना
सीएम ने झाबुआ जिले में चलाए गए "मोटी आई" अभियान की सराहना की और इसे अन्य जिलों में अनुकरणीय बताया। इस अभियान पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण
सीएम ने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्राथमिकता तय करने की बात की और विभिन्न सरकारी विभागों के भवनों का उपयोग करने की योजना बनाई। साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि सभी जिलों में आंगनबाड़ियां शासकीय भवनों में संचालित हों।

अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मिशन शक्ति, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन, पोषण भी पढ़ाई भी, लाड़ली लक्ष्मी योजना, और लाडली बहना योजना की भी समीक्षा की गई।

इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन-181 के माध्यम से इस वर्ष 82,552 महिलाओं को सहायता दी गई और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 1,878 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।