इंदौर में MP ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन: 30 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 15 हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार

 कॉन्क्लेव के दौरान शहरी अधोसंरचना, रियल एस्टेट, ऊर्जा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेशकों ने गहरी रुचि दिखाई। इंदौर और भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों को स्मार्ट व टिकाऊ नगरीय मॉडल में ढालने की दिशा में यह आयोजन मील का पत्थर साबित हुआ।

मुख्यमंत्री ने दी 12,360 करोड़ की सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में कुल 12,360 करोड़ रुपये की विकासपरक परियोजनाओं का ऐलान किया। इसमें अमृत 2.0 योजना के तहत जलप्रदाय, सीवरेज और स्वच्छता पर आधारित कार्यों के लिए 5,454 करोड़ रुपये शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ रुपये का अनुदान हस्तांतरित किया गया।

रियल एस्टेट का बढ़ता योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी अब 8.5% हो चुकी है, जो पहले सिर्फ 3% थी। मध्यप्रदेश अब ऐसे 10 नए शहर विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी की तरह ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरे उतरें।

582 इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो व मल्टीमॉडल हब पर जोर

शहरों के सुलभ व सुरक्षित परिवहन को लेकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में कुल 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वहीं ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब की दिशा में कार्य आरंभ किया गया है।

तकनीक और साझेदारियों पर जोर

इस अवसर पर BISAG-N, HUDCO, IIM इंदौर जैसे संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर तकनीक आधारित शहरी विकास को बल देने की पहल की गई। सिंहस्थ 2028 के लिए IIM इंदौर के साथ रणनीतिक योजना भी बनी।

निवेश का विस्तृत ब्योरा

• औद्योगिक क्षेत्र: ₹12,473 करोड़

• होटल क्षेत्र: ₹3,344 करोड़

• रियल एस्टेट: ₹1,812 करोड़

• शिक्षा: ₹72 करोड़

• नवीकरणीय ऊर्जा: ₹500 करोड़

• आईटी क्षेत्र: ₹100 करोड़

‘अर्बन डेवलपमेंट एक्सपो’ बना आकर्षण का केंद्र

कॉन्क्लेव स्थल पर आयोजित शहरी विकास प्रदर्शनी में एमपी मेट्रो, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, क्रेडाई, एनएचएआई और अन्य संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाकर अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा - यह तो शुरुआत है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि औद्योगिक विकास से लेकर स्मार्ट कमांड सेंटर और झील संरक्षण तक हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। यह कॉन्क्लेव प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और शहरी रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक सशक्त शुरुआत है।