मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज अपने दो साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मंत्री ने भोपाल और इंदौर सहित अन्य शहरों के अटके मास्टर प्लान की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों शहरों का मास्टर प्लान बनकर तैयार है और मुख्य सचिव ने इसे देख लिया है। इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

मास्टर प्लान का निर्माण पूरा

विजयवर्गीय ने मीडिया को बताया कि भोपाल और इंदौर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। इसके तहत शहरों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आवासीय योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि योजनाओं का कार्यान्वयन तुरंत शुरू किया जाएगा।

सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक बदलाव

नगरीय प्रशासन विभाग की सभी गाड़ियां अगले 3-4 वर्षों में पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। मंत्री ने बताया कि इससे शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण परिवहन के लिए 600 नई बसें लाई जा रही हैं। इससे नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक प्रबंधन भी आसान होगा।

स्लम फ्री शहर की पहल

भोपाल और इंदौर में स्लम फ्री शहर बनाने का काम लगातार जारी है। इसके तहत आवासीय सुधार, साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जल प्रबंधन सुधार

विजयवर्गीय ने कहा कि एक साल के भीतर किसी भी पंचायत या निकाय का गंदा पानी नर्मदा नदी में नहीं जाएगा। यह कदम शहरों में स्वच्छ जल प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फायर सुरक्षा व्यवस्था

मंत्री ने यह भी बताया कि फायर सुरक्षा के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की अलग इकाई बनाई जा रही है, जो फायर पुलिस की जिम्मेदारियों को संभालेगी। इससे आग जैसी आपात स्थितियों में तेज़ और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।

 इंजीनियर्स ट्रेनिंग सेंटर

PWD मंत्री ने बताया कि 300 करोड़ रुपये की लागत से इंजीनियर्स ट्रेनिंग सेंटर तैयार होगा। इसका उद्देश्य सरकारी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना और शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ाना है।

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