भाजपा अध्यक्ष चुनाव: नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना तय, नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। सोमवार को पार्टी मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही उनके समर्थन में शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि संगठन ने नेतृत्व को लेकर अपना निर्णय कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव अधिकारी के समक्ष नितिन नबीन के समर्थन पत्र जमा किए।

भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। नितिन नबीन इस पद के लिए एकमात्र दावेदार के रूप में सामने आए हैं। यदि तय समय सीमा तक कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं होता, तो उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा।

यह प्रक्रिया सोमवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। पार्टी के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 5 से 6 बजे तक नाम वापस लेने का समय रहेगा।

भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा चुना जाता है, जिसमें करीब 5,700 से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। ये सदस्य देशभर के राज्यों से आते हैं। हालांकि, यदि केवल एक ही नामांकन होता है, तो मतदान की आवश्यकता नहीं होती और उम्मीदवार को निर्विरोध चुना जाता है।

नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने नामांकन के दौरान कहा कि पार्टी नेतृत्व को यह भली-भांति पता है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। उन्होंने कहा, “हीरे की परख जौहरी ही करता है। पार्टी ने सही व्यक्ति को चुना है। नितिन ने संगठन के लिए दिन-रात मेहनत की है।”

भाजपा ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले 14 दिसंबर 2025 को नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बीते छह महीनों में पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्थिरता का संकेत देते हुए तीन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी निर्विरोध चुने जा चुके हैं।

यदि नितिन नबीन औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो उनके कार्यकाल में पार्टी को 11 महत्वपूर्ण विधानसभा और लोकसभा चुनावों का सामना करना होगा। संगठनात्मक मजबूती, राज्यों में समन्वय और चुनावी रणनीति उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

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