मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सोमवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक सामाजिक समरसता, समान अधिकार और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपील की कि वे यूसीसी से जुड़ी जानकारी और इसके प्रमुख प्रावधानों को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाएं, ताकि लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचे और इस विषय को लेकर जागरूकता बढ़े।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि किसी भी बड़े कानून या नीति की सफलता केवल उसके लागू होने से नहीं, बल्कि लोगों तक उसकी सही जानकारी पहुंचने से तय होती है। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करें और यूसीसी के उद्देश्य तथा उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि यह पहल सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि समान अधिकारों की अवधारणा समाज में संतुलन और न्याय की भावना को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को संपत्ति सहित अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण को लेकर भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे इन विषयों पर लोगों को जागरूक करें और समाज में सकारात्मक संवाद का वातावरण तैयार करें।

बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी के संबंध में लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को इस कानून के संभावित लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सक्रिय बनाने तथा जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर भी चर्चा हुई। प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे सरकार की प्रमुख योजनाओं और जनहित के कार्यों की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

बैठक के दौरान "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष ने विधायकों से इस अभियान को जनभागीदारी का बड़ा माध्यम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अभियान को सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

विधायक दल की बैठक में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठने वाले विषयों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से लोगों से संवाद बनाए रखें और विकास कार्यों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाएं। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान प्रभावी भागीदारी और जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से रखने पर भी जोर दिया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े संगठनात्मक और विकासात्मक विषयों पर भी चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।