MP में किसानों के लिए बड़ी घोषणा: एक बीघा से एक लाख कमाने वालों को मिलेगा ‘लखपति किसान’ सम्मान

मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को आयोजित किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में ऐसे किसानों को ‘लखपति किसान सम्मान’ प्रदान किया जाएगा, जो एक बीघा भूमि से एक लाख रुपये की आय अर्जित कर सके। यह निर्णय उन किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो आधुनिक तकनीक और उद्यानिकी फसलों के माध्यम से अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर सीधे बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक तंत्र विकसित किया जाए। साथ ही, गांव-स्तर पर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए सघन गतिविधियों की मांग की गई। उन्होंने कहा कि हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श मॉडल के रूप में तैयार किया जाए और नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना तत्काल लागू की जाए।

यह समीक्षा बैठक कृषि क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ

प्रस्तुति के दौरान बताया गया कि मध्य प्रदेश दालों, तिलहन और मक्का उत्पादन में देश में पहले स्थान पर, जबकि गेहूं और अन्य खाद्यान्न में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में 38.10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 21.41 लाख मीट्रिक टन डीएपी+एनपीके किसानों तक पहुंचाया गया। फसल बीमा योजना के तहत दो वर्षों में 3 करोड़ 56 लाख से अधिक किसानों को मुआवजा राशि दी गई।

इसके साथ ही प्रदेश की सभी 259 मंडियों में ई-मंडी प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके लिए राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। किसान अब एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से अपने खलिहान या गोदाम से ही उपज बेच सकते हैं।

आगामी तीन वर्षों की योजना

बैठक में आगामी तीन वर्षीय योजना भी प्रस्तुत की गई। इसमें शामिल हैं—

• सभी नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में साप्ताहिक जैविक/प्राकृतिक हाट बाजार

• ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के तहत 2 लाख हेक्टेयर तक दबाव सिंचाई प्रणाली का विस्तार

• वर्ष 2027-28 तक पराली जलाने की घटनाओं में 80% कमी

• सभी मंडियों को हाई-टेक बनाने की योजना

• तिलहन- दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य

• कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए प्रयोगशाला और खेत के बीच दूरी कम करने की नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि है और सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तैयार करना है।