भारत सरकार ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमिदुल्लाह को तलब किया। यह कदम ढाका में भारतीय उच्चायोग को मिली धमकी और सुरक्षा खतरों के मद्देनजर उठाया गया। धमकी की प्रकृति अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसे गंभीर सुरक्षा चिंता माना जा रहा है।

इसी बीच, ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर दोपहर 2 बजे से बंद कर दिया गया। यह निर्णय ‘जुलाई ओइक्या’ नामक संगठन द्वारा भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च निकालने की योजना के कारण लिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भारतीय उच्चायोग से करीब एक किलोमीटर पहले रोक दिया।

बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्लाह ने सोमवार को एक रैली में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को अलग करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने वालों को शरण देता है, तो उत्तर-पूर्व के अलगाववादियों को भी शरण दी जाएगी।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सड़क पर नारेबाजी की। उन्होंने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद भारत में रह रहे अन्य लोगों की वापसी की मांग की।

5 अगस्त 2024 के तख्तापलट के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में आ गई थीं। पिछले महीने बांग्लादेश की विशेष ट्राइब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराया। बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की, जिसे भारत ने खारिज किया।

हाल ही में ढाका में उस्मान हादी पर गोली चलाने की घटना ने स्थिति और जटिल बना दी। हादी, जो इंकलाब मंच के नेता हैं, घायल हुए और उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश के पोस्ट में 7 सिस्टर्स के अलगाववादियों का जिक्र किया।

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2025 को आम चुनाव हैं। अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित है, और शेख हसीना की पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले पाएगी। एनसीपी ने अमर बांग्लादेश पार्टी और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन के साथ गठजोड़ किया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया धमकी और मार्च घटनाक्रम द्विपक्षीय संबंधों पर दबाव बढ़ा सकते हैं। भारत ने हाई कमिश्नर को तलब कर औपचारिक आपत्ति दर्ज करवाई है और ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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