शहरी प्रशासन में सुधार और भविष्य के शहरों की दिशा तय करने के लिए आयोजित केरल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य को पहली बार 300 सिफारिशों वाला एक व्यापक शहरी नीति रोडमैप मिला है, जिसे विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में देशभर के लिए राष्ट्रीय उदाहरण मान रहे हैं।

स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश ने समापन सत्र में कहा कि यह सम्मेलन “भविष्य के शहरों की दिशा में ऐतिहासिक कदम” है। उन्होंने बताया कि केरल की 25-वर्षीय विकास दृष्टि पहली बार नागरिकों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों की साझी भागीदारी से तैयार हुई है। उनका कहना था कि यह राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश के लिए शहरी विकास की नई मिसाल बनेगा।

सम्मेलन में 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें नीति निर्माता, शहरी योजनाकार और महापौर शामिल थे। चर्चाओं में शहरों को रहने योग्य और समानता आधारित बनाने, सामाजिक ऑडिट से पारदर्शिता बढ़ाने, व्यापार परिषदों के जरिए निवेश आकर्षित करने और बड़े शहरों के बाहर क्षेत्रीय विकास केंद्र बनाने जैसे अहम सुझाव सामने आए।

इस कॉन्क्लेव की विशेषता रही कि यहां राजनीतिक दलों में दुर्लभ एकजुटता देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने इस पहल की सराहना की और अपने-अपने राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं शुरू करने की इच्छा जताई।

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