वक्फ संपत्तियों की निगरानी में होगी सुविधा

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के किराये का सही हिसाब-किताब रखना है। अब वक्फ बोर्ड को यह पता चल सकेगा कि किस संपत्ति से कितना पैसा आ रहा है और कहां-कहां उसका विकास हो रहा है। इसके साथ ही, संपत्तियों की निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी, जिससे कोई अनधिकृत कब्जा या गड़बड़ी नहीं होगी।

पुरानी गड़बड़ियों पर है नजर

पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में वक्फ संपत्तियों का बड़ा हिस्सा कब्जे में चला गया था, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये थी। अब यह नई प्रक्रिया इसे रोकने में मददगार साबित होगी, और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन को इस पर नजर रखने का मौका मिलेगा। इस फैसले के बाद से वक्फ बोर्ड ने राज्य सरकार से इस मामले में शिकायत भी की है।

ऑनलाइन भुगतान के आदेश, ऑफलाइन भुगतान बंद

वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद अब हर मस्जिद और मदरसा को ऑनलाइन माध्यम से किराया जमा करना होगा। ऑफलाइन भुगतान अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पदाधिकारी मासिक खर्च का विवरण बोर्ड को भेज रहे हैं, जिससे पूरे प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे।

केंद्र सरकार की टीम कर रही ऑडिट

इसके अलावा, केंद्र सरकार की टीम सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस टीम ने पिछले दो हफ्तों में जिलों का दौरा किया और वक्फ संपत्तियों का ब्योरा लिया। इस ऑडिट में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को कितनी आय हो रही है और किस संपत्ति का कब्जा विवादित है।