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रायपुर में नगर निगम की सख्ती: राजकुमार कॉलेज से 13 साल का बकाया 1.64 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूला
रायपुर (छ.ग.)
नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर जोन-5 की कार्रवाई, बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने के संकेत; आगे भी नोटिस और वसूली अभियान तेज होगा।
राजधानी रायपुर में नगर निगम ने लंबे समय से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने राजकुमार कॉलेज से पिछले 13 वर्षों का लंबित संपत्ति कर वसूल कर लिया है। निगम को कॉलेज प्रबंधन से कुल 1 करोड़ 64 लाख 77 हजार 568 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। यह राशि वर्ष 2012-13 से 2025-26 तक की अवधि की बकाया देनदारी के रूप में जमा कराई गई।
यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के स्पष्ट निर्देशों के बाद की गई। जोन-5 कमिश्नर खीरसागर नायक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने लगातार फॉलोअप और समन्वय के जरिए इस बड़े बकायेदार से पूरी राशि वसूल की। निगम अधिकारियों के अनुसार, राजकुमार कॉलेज लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स का प्रमुख बकायेदार था और उसे कई बार नोटिस जारी किए गए थे।
नगर निगम के राजस्व अमले ने बताया कि इस वसूली में सहायक राजस्व अधिकारी प्रमोद जाधव के साथ राजस्व निरीक्षक राजेश मुले, मनीष भोई, सहायक राजस्व निरीक्षक विपिन सोनी, रत्नदीप करवाड़े और जीआईएस प्रभारी सूर्या यादव की अहम भूमिका रही। टीम ने संपत्ति विवरण, पुराने रिकॉर्ड और कर निर्धारण की समीक्षा कर भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप तक पहुंचाया।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने शहर के सभी 10 जोनों को निर्देश दिए हैं कि बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर तत्काल डिमांड बिल के साथ नोटिस जारी किए जाएं। आयुक्त ने कहा कि निगम का लक्ष्य 100 प्रतिशत राजस्व वसूली हासिल करना है, ताकि शहर के विकास कार्यों में वित्तीय बाधा न आए।
इसी कड़ी में नगर निगम ने गौरव गार्डन, मधुबन, ओमाया और अमायरा जैसे बड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में सर्वे कर प्रॉपर्टी टैक्स की जांच शुरू कर दी है। निगम ने गौरव गार्डन और मधुबन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अंबुजा मॉल, डिकैथलॉन, श्रीराम बिजनेस पार्क और सफायर ग्रीन को भी जल्द नोटिस देने की तैयारी चल रही है।
उपायुक्त राजस्व जागृति साहू ने कहा कि लगातार और सख्त कार्रवाई से निगम की आय में वृद्धि संभव है। उन्होंने जोन-5 की टीम की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह के प्रयासों से अन्य बड़े बकायेदारों से भी कर वसूली की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा। लंबे समय से टैक्स नहीं चुकाने वाले संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि समय पर टैक्स वसूली से न केवल निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी।
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