दावोस में पर्यटन निवेश पर मध्यप्रदेश का रोडमैप पेश करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 जनवरी को दावोस में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र में मध्यप्रदेश की पर्यटन क्षमता, निवेश अवसरों और सतत विकास मॉडल को वैश्विक निवेशकों, नीति-निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और निवेश मानचित्र पर एक मजबूत गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के “विकास भी, विरासत भी” के विजन से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश ने पर्यटन को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रभावी माध्यम बनाया है। इसी रणनीति का परिणाम है कि हाल के वर्षों में प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

आध्यात्मिक पर्यटन मध्यप्रदेश की प्रमुख पहचान के रूप में उभरा है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब तक 6.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा खजुराहो, सांची, ओरछा, महेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। ये स्थल निवेशकों के लिए विरासत संरक्षण आधारित पर्यटन परियोजनाओं के नए अवसर भी प्रस्तुत करते हैं।

राज्य सरकार ने पर्यटन नीति-2025 और फिल्म पर्यटन नीति-2025 लागू कर निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इन नीतियों के तहत निजी निवेशकों को प्रोत्साहन, प्रक्रियाओं में सरलता और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। फिल्म पर्यटन नीति के कारण मध्यप्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।

ग्रामीण पर्यटन को सशक्त करने के लिए प्रदेश के 81 गांवों में 370 से अधिक होमस्टे विकसित किए जा चुके हैं, जिन्हें 1000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित हुए हैं और स्थानीय समुदाय पर्यटन गतिविधियों से सीधे जुड़ रहे हैं।

पर्यटन अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए पीएम पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई संपर्क से जोड़ा गया है। वहीं, पीएम पर्यटन हेली सेवा से दुर्गम और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक तेज़ और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

“बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर” सहित 18 राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में चार धरोहर स्थलों का शामिल होना और देश की 69 यूनेस्को धरोहरों में से 15 का मध्यप्रदेश में स्थित होना राज्य की पर्यटन क्षमता को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ करता है। मुख्यमंत्री का संबोधन इसी उपलब्धि और संभावनाओं को निवेश में बदलने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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