ट्रिपिंग पर फूटा मंत्री का गुस्सा

मंत्री ने बिजली कंपनियों के एमडी को निर्देश दिए कि लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और ज़रूरत पड़े तो उनके जूनियर सक्षम अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी जाए।

"लाखों खर्च होने के बाद भी हल्की आंधी में बिजली गुल होना गंभीर बात है,"
ऊर्जा मंत्री ने कहा।

इंदौर की समीक्षा पर भी जताई असंतुष्टि

इंदौर की समीक्षा के दौरान मंत्री ने शिकायतों के निराकरण में ढिलाई पर असंतोष जताया और बिजली कंपनी के एमडी को साफ निर्देश दिए कि

• ज़रूरत के अनुसार मैनपावर और उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाएं,

• मेंटेनेंस के बावजूद हो रही ट्रिपिंग की जांच कर रिपोर्ट दें,

• रहवासी संघों और जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को प्राथमिकता

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि

• शिकायतों का समाधान 3-4 घंटे में किया जाए,

• यदि देरी हो तो कारण सहित रिपोर्ट तैयार की जाए,

• बड़ी घटनाओं की जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की जाए।

ट्रिपिंग कम करने के लिए 45 करोड़ की राशि

बैठक में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) नीरज मंडलोई ने बताया कि मेंटेनेंस के लिए तीनों वितरण कंपनियों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कंपनियों से इन फंड्स का सही उपयोग कर सिस्टम को सशक्त बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया सहित सभी वितरण कंपनियों के एमडी मौजूद रहे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जानकारी दी कि फोन न उठाने पर 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई है।