मध्यप्रदेश के युवाओं से जुड़े शिक्षा और रोजगार संबंधी मामलों के जल्द निराकरण के लिए प्रदेश के चार प्रमुख महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में इस तरह की विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 35 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में करीब 210 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही पन्ना जिले में 184.83 करोड़ रुपए के अलग-अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं की शिक्षा, भर्ती और रोजगार से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से युवाओं के हितों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था की बात कही गई है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश के चार महानगरों में विशेष अदालतों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पन्ना मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि इसे अगले वर्ष शुरू करने का लक्ष्य है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार होगा।

35 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को पेंशन राशि

कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में करीब 210 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस दौरान अलग-अलग सरकारी योजनाओं से जुड़े चयनित हितग्राहियों और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए।

कृषि कल्याण वर्ष के तहत मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से हल भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का फोकस किसान, युवा, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाने पर है।

बुंदेलखंड में केन-बेतवा परियोजना से बड़ी उम्मीद

मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या और इसके कारण पूर्व में हुए पलायन का जिक्र करते हुए केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि करीब एक लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी हिस्सेदारी दी जा रही है।

सीएम के मुताबिक, परियोजना पूरी होने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है। परियोजना के दायरे में आने वाली जमीन, मकान या व्यावसायिक संपत्ति के प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने की बात भी कही गई।

उन्होंने किसानों से जमीन बेचने में जल्दबाजी नहीं करने की अपील करते हुए दावा किया कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने के बाद बुंदेलखंड में खेती की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी।

बृहस्पति कुंड पर ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट शुरू

पन्ना के पर्यटन मानचित्र में एक नया आकर्षण भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पति कुंड क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ रुपए से किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत तैयार ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट का लोकार्पण किया।

इस परियोजना को प्राकृतिक जलप्रपात और आसपास के खूबसूरत क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने की योजना के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना में प्राकृतिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं और नई सुविधाओं से देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, गाइड और दूसरे रोजगार से जुड़े अवसर भी बढ़ने की संभावना है।

184.83 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

पन्ना दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 184.83 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इनमें शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कई काम शामिल हैं।

गुन्नौर और पवई में लगभग 74 करोड़ रुपए की लागत से दो सांदीपनि विद्यालयों से जुड़े कार्य भी इस विकास पैकेज का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

पुलिस विभाग में करीब 10 हजार नए पदों को मंजूरी

युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में करीब 10 हजार नए पद मंजूर किए गए हैं। उनके मुताबिक पिछले वर्ष भी लगभग 8 हजार पदों पर भर्ती की गई थी और प्रदेश में विभिन्न सरकारी सेवाओं के माध्यम से एक लाख से अधिक पदों पर युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

सीएम ने कहा कि रोजगार को केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

दूध उत्पादन 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन को जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन की हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने किसानों को खेती के साथ डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के एक से अधिक साधन विकसित हों और स्थानीय स्तर पर रोजगार तैयार किए जा सकें।

UCC को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी UCC का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक और इससे संबंधित विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने विवाह और तलाक से जुड़े नियमों में समानता की बात करते हुए कहा कि कानून धर्म के आधार पर अलग-अलग न होकर सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विवाह और तलाक जैसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के जरिए समान व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

पन्ना के लिए चार और घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले में धार्मिक, शैक्षणिक, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े नए कार्यों की घोषणा भी की। जुगलकिशोर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गई है। महाराज छत्रसाल स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने और बृजपुर में नया महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई। इसके अलावा क्षेत्र में नई सड़कों और पुलों के निर्माण से जुड़े काम भी प्रस्तावित किए गए हैं।