मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों और उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार ने बातचीत का रास्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं पर लगातार संवाद किया जाएगा। इसके लिए चार मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। यह समिति किसान संगठनों और किसानों से चर्चा कर उनके मुद्दों को सुनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की ओर से आने वाले सकारात्मक सुझावों के साथ है और बातचीत के जरिए समस्याओं का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने एक दिन पहले भी किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रियों की समिति बनाई गई है। समिति में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के अलावा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर को शामिल किया गया है। चारों मंत्री किसानों से जुड़े विषयों पर बातचीत करेंगे और उनकी मांगों तथा सुझावों को सरकार के सामने रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के दौरान सरकार का फोकस अन्नदाताओं के हितों की सुरक्षा पर है। किसानों की तरफ से जो व्यावहारिक और सकारात्मक सुझाव सामने आएंगे, उन पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने बातचीत को ही मौजूदा मुद्दों का समाधान निकालने का बेहतर तरीका बताया। मुख्यमंत्री के मुताबिक किसानों और आम नागरिकों की बेहतरी के लिए जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की ओर से यह पहल ऐसे समय की गई है जब भोपाल में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के साथ बातचीत का दौर भी चल रहा है। ऐसे में मंत्रियों की समिति के गठन को सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आंदोलन और आम लोगों को होने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को कष्ट न हो, इसकी चिंता सभी पक्षों को करनी चाहिए। अब किसान संगठनों के साथ होने वाली अगली बातचीत में उनकी मांगों पर समिति के स्तर पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी।