मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत और 23 लोगों के घायल होने के बाद एक बार फिर मजदूरों के परिवहन और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसा गोहद क्षेत्र में नेशनल हाईवे-719 पर हुआ, जहां मजदूरों से भरी एक पिकअप की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई।
रिपोर्टों के मुताबिक, पिकअप में कुल 29 मजदूर सवार थे। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी में वाहन की तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजहों में बताया गया है। हालांकि, दुर्घटना की वास्तविक परिस्थितियों और किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
बताया गया है कि पिकअप वाहन मजदूरों को लेकर जा रहा था, तभी गोहद इलाके में उसकी सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस और प्रशासन अब यह जांच कर रहे हैं कि वाहन किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें कितने यात्रियों को ले जाने की अनुमति थी और हादसे के समय वाहन किस गति से चल रहा था।
मजदूरों को कई बार पिकअप, मिनी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहनों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। कम लागत और आसानी के कारण ठेकेदार या वाहन संचालक ऐसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन मालवाहक वाहन यात्रियों को ले जाने के लिए सामान्य यात्री वाहन नहीं होते।
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में मालवाहक वाहनों में लोगों को ले जाने को लेकर प्रतिबंध और शर्तें निर्धारित हैं। वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक लोगों को ले जाना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला हो सकता है।
मध्य प्रदेश के मोटर वाहन नियमों में भी मालवाहक वाहनों में लोगों को बैठाने को लेकर विशेष प्रावधान हैं।
मध्य प्रदेश मोटर यान नियम, 1994 के नियम 97 के तहत मालवाहक वाहन में लोगों को ले जाने की अनुमति सामान्य रूप से सीमित परिस्थितियों में ही होती है।
नियम में वाहन के केबिन में यात्रियों की संख्या और उनके सुरक्षित परिवहन से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। कुछ परिस्थितियों में संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के आधार पर अतिरिक्त लोगों को ले जाने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है।
इसलिए किसी हादसे में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, स्वीकृत क्षमता और इस्तेमाल का उद्देश्य क्या था।
किसी सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी केवल इस आधार पर तय नहीं की जा सकती कि वाहन में कितने लोग सवार थे।
जांच में यदि तेज या लापरवाही से वाहन चलाने, क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने, बिना उचित परमिट यात्रियों को ले जाने या अन्य नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो परिस्थितियों के अनुसार ड्राइवर, वाहन मालिक, ऑपरेटर या मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था करने वाले ठेकेदार की भूमिका की जांच की जा सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत परिवहन वाहन के इस्तेमाल के लिए संबंधित परमिट और उसकी शर्तों का पालन करना जरूरी होता है।
हालांकि, अंतिम कानूनी जिम्मेदारी जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर ही तय की जा सकती है।
मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित परिवहन हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता। रोजाना काम पर पहुंचने के लिए कई श्रमिक ठेकेदार या नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों पर निर्भर रहते हैं।
कई मामलों में कम लागत के कारण ऐसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन या अधिकृत नहीं होते।
मजदूरों के पास ऐसे परिवहन को मना करने का विकल्प भी हमेशा नहीं होता, क्योंकि उनके लिए काम तक पहुंचना सीधे उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा होता है।
यही कारण है कि ओवरलोडिंग, असुरक्षित वाहन, तेज रफ्तार और कमजोर निगरानी का संयोजन कई बार जानलेवा साबित होता है।
भिंड हादसे की जांच में कुछ अहम सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है:
इन सवालों के जवाब से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि हादसा केवल सड़क पर हुई टक्कर थी या इसके पीछे नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी थी।
भिंड हादसा एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि मजदूरों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किस तरह सुनिश्चित की जाए।
मालवाहक वाहनों में लोगों को ले जाने और उनकी क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर नियम मौजूद हैं। समस्या अक्सर नियमों के पालन और प्रभावी निगरानी की होती है।
अगर वाहन मालिक, ठेकेदार और ड्राइवर सुरक्षा मानकों का पालन करें तथा परिवहन विभाग नियमित रूप से ऐसे वाहनों की जांच करे, तो इस तरह के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
भिंड हादसे की जांच से दुर्घटना के वास्तविक कारण और संभावित लापरवाही सामने आएगी। लेकिन आठ मजदूरों की मौत ने एक बड़ा सवाल फिर खड़ा कर दिया है—रोजगार की तलाश में सफर करने वाले मजदूरों की सुरक्षित यात्रा को आखिर कब उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का अनिवार्य हिस्सा माना जाएगा?
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