हड़ताल में शामिल संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार नई श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए इन्हें तत्काल निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ये श्रम कोड मालिकों के पक्ष में हैं और मज़दूरों के अधिकारों का हनन करते हैं।

समान काम के लिए समान वेतन की मांग

संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मियों और अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ज्ञापन में इस निर्णय को जल्द लागू करने की मांग की गई।

न्यूनतम वेतन ₹26,000 करने की मांग

ज्ञापन में सरकार से न्यूनतम मासिक वेतन ₹26,000 निर्धारित करने की भी मांग की गई। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से लागू करने, 1 रुपये किलो की दर से 35 किलो अनाज, और आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।

खाली पदों पर भर्ती और पेंशन की मांग

हड़ताली संगठनों ने सरकारी विभागों में लाखों रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने, और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रति माह ₹10,000 की पेंशन देने की भी मांग की।

श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की मांग

संगठनों ने श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने, और श्रमिकों के हित में बनाए गए पुराने कानूनों को बहाल करने की पुरजोर मांग की।

कई संगठन हुए शामिल, हड़ताल रही सफल

CITU जिला सचिव डॉ. विष्णु शर्मा ने बताया कि इस हड़ताल को जिले में व्यापक समर्थन मिला। हजारों श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया और श्रम कानूनों में किए गए एकतरफा संशोधनों को वापस लेने की मांग की।