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सट्टेबाजी केस में ED की बड़ी कार्रवाई: युवराज सिंह, सोनू सूद समेत कई सेलेब्स की संपत्ति जब्त
बॉलीवुड
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 1xBet ऐप से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां सीज कीं
अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री नेहा शर्मा समेत कई चर्चित हस्तियों की संपत्तियां जब्त कर लीं। एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अंतरिम आदेश जारी होने के बाद की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में कुल जब्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। जिन अन्य नामों पर कार्रवाई हुई है, उनमें मॉडल-अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां, बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सोनू सूद की करीब 1 करोड़ रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, अंकुश हाजरा की 47 लाख रुपये और उर्वशी रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
क्या है आरोप
ED का आरोप है कि इन सेलेब्रिटीज़ ने प्रतिबंधित ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet का प्रचार किया और इसके बदले मिली रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए प्राप्त किया। एजेंसी का कहना है कि यह राशि अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी।
इससे पहले भी एजेंसी ने इस मामले में कई सेलेब्रिटीज़ से पूछताछ की थी। 24 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद से दिल्ली स्थित ED कार्यालय में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उनका बयान PMLA के तहत दर्ज किया गया था। कुछ समय पहले ED ने पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की भी 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
1xBet ऐप पर कार्रवाई क्यों
1xBet एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। भारत में यह ऐप और इससे जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस तरह के ऐप्स के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध लेन-देन, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है।
सरकार की सख्त नीति
केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स से आम लोगों को गंभीर आर्थिक और मानसिक नुकसान हो रहा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं।
ED अधिकारियों के मुताबिक, जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कार्रवाई हो सकती है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि प्रचार के नाम पर मिली रकम किन-किन माध्यमों से ली गई और उसका उपयोग कैसे किया गया।
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