डॉ. के. ए. पॉल ने केंद्र से विभाजनकालीन वादे पूरे करने की मांग उठाई, आंध्र–तेलंगाना के लंबित मुद्दों पर जताई नाराज़गी

डिजिटल डेस्क

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नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान विशेष वित्तीय सहायता, न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन और समयबद्ध विकास प्रतिबद्धताओं पर दिया जोर

डॉ. के. ए. पॉल, प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक, ने रविवार को आंध्र भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार से 2014 के राज्य विभाजन के समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से किए गए वादों को तत्काल पूरा करने की मांग की।

डॉ. पॉल ने कहा कि संसद और केंद्रीय बजटों में बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा या उसके समकक्ष विशेष वित्तीय सहायता अब तक लागू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि यह मामला वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायमूर्ति नरेंद्र के आदेश के तहत भारत सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तथा पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

इस देरी को गंभीर और जनहित के विरुद्ध बताते हुए डॉ. पॉल ने दोनों नेताओं से 21 जनवरी 2026 तक उच्च न्यायालय में अपने-अपने जवाब दाखिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विशेष वित्तीय सहायता से राज्य में विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

डॉ. पॉल ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता के तत्काल क्रियान्वयन, वर्षों से लंबित पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने, सड़क, जल, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास तथा विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के संरक्षण की मांग की। साथ ही, आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य लंबित वादों—जैसे रेलवे जोन की स्थापना और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा—को भी शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना से किए गए वादों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। डॉ. पॉल ने काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बय्यारम स्टील प्लांट, एनटीपीसी रामागुंडम फेज़–II, केंद्रीय बागवानी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना तथा पालमुरु–रंगारेड्डी परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने जैसी प्रतिबद्धताओं को जल्द पूरा करने की मांग की।

डॉ. पॉल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे सभी राज्यों के समान, संतुलित और न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित करें। उन्होंने मीडिया और तेलुगु राज्यों के नागरिकों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया।

प्रेस वार्ता के अंत में डॉ. पॉल ने अनिल अग्रवाल और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा उनके पुत्र अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक प्रकट किया।

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www.dainikjagranmpcg.com
12 Jan 2026 By Nitin Trivedi

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डॉ. के. ए. पॉल, प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक, ने रविवार को आंध्र भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार से 2014 के राज्य विभाजन के समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से किए गए वादों को तत्काल पूरा करने की मांग की।

डॉ. पॉल ने कहा कि संसद और केंद्रीय बजटों में बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा या उसके समकक्ष विशेष वित्तीय सहायता अब तक लागू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि यह मामला वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायमूर्ति नरेंद्र के आदेश के तहत भारत सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तथा पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

इस देरी को गंभीर और जनहित के विरुद्ध बताते हुए डॉ. पॉल ने दोनों नेताओं से 21 जनवरी 2026 तक उच्च न्यायालय में अपने-अपने जवाब दाखिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विशेष वित्तीय सहायता से राज्य में विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

डॉ. पॉल ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता के तत्काल क्रियान्वयन, वर्षों से लंबित पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने, सड़क, जल, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास तथा विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के संरक्षण की मांग की। साथ ही, आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य लंबित वादों—जैसे रेलवे जोन की स्थापना और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा—को भी शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना से किए गए वादों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। डॉ. पॉल ने काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बय्यारम स्टील प्लांट, एनटीपीसी रामागुंडम फेज़–II, केंद्रीय बागवानी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना तथा पालमुरु–रंगारेड्डी परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने जैसी प्रतिबद्धताओं को जल्द पूरा करने की मांग की।

डॉ. पॉल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे सभी राज्यों के समान, संतुलित और न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित करें। उन्होंने मीडिया और तेलुगु राज्यों के नागरिकों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया।

प्रेस वार्ता के अंत में डॉ. पॉल ने अनिल अग्रवाल और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा उनके पुत्र अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक प्रकट किया।

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