वकीलों को मिला अपना डिजिटल मंच — Lawyerspress.in ने दी मुफ़्त वेबसाइट सुविधा

  यह पहल की है — Lawyerspress.in ने, जिसकी स्थापना अधिवक्ता अजय आदियोगी शर्मा ने वर्ष 2021 में की थी।
अब यह मंच देशभर के ज़िला बार एसोसिएशनों को आमंत्रित कर रहा है कि वे अपने-अपने ज़िलों में नि:शुल्क वेबसाइट और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल प्रारंभ करें, ताकि वकीलों की आवाज़ पूरे भारत में सुनी जा सके।

 भारत के ट्रायल कोर्ट वकीलों की डिजिटल पहचान

Lawyerspress.in को भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, जो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं के लिए समर्पित है।
इस मंच का मुख्य उद्देश्य है — वकील समाज को तकनीक, डिजिटल पत्रकारिता और सोशल मीडिया के माध्यम से सशक्त बनाना।

संस्थापक अजय आदियोगी शर्मा का कहना है —

“Lawyerspress.in एक ऐसा माध्यम है जो अदालत की फाइल से निकलकर समाज तक वकील की बात पहुँचाने का काम करता है। हमारा लक्ष्य है कि भारत का हर ज़िला बार एसोसिएशन अपनी डिजिटल पहचान बनाए और न्यायपालिका की जमीनी सच्चाई को आम जनता तक पहुँचाए।”

यह मंच वकीलों के लिए केवल समाचार का माध्यम नहीं बल्कि न्यायिक विचार-विमर्श, जागरूकता और संवाद का केंद्र बनने जा रहा है।

 हर ज़िले को मिलेगा मुफ़्त डिजिटल मंच

Lawyerspress.in ने भारत के सभी ज़िला बार एसोसिएशनों से आग्रह किया है कि वे इस नेटवर्क से जुड़कर अपने-अपने ज़िले के नाम से एक कानूनी ब्लॉगिंग वेबसाइट प्रारंभ करें।
इन वेबसाइटों पर स्थानीय न्यायिक गतिविधियाँ, मुकदमों से जुड़ी प्रमुख घटनाएँ, वकीलों की उपलब्धियाँ, जनहित याचिकाएँ, कानूनी सुधारों पर चर्चाएँ और मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्टिंग प्रकाशित की जा सकेगी।

Lawyerspress.in प्रत्येक ज़िले की वेबसाइट को देगा —

• पूरी तरह मुफ़्त तकनीकी सहायता,

• एडिटोरियल सहयोग,

• पब्लिशिंग सुविधा,

• और डिजिटल ट्रेनिंग सपोर्ट,

ताकि हर ज़िले का अधिवक्ता अपने विचारों को पेशेवर ढंग से पूरे देश में साझा कर सके।

 “डिजिटल भारत, न्यायिक भारत” — मंच का विज़न

Lawyerspress.in का विज़न स्पष्ट और सार्थक है —
भारत के वकील समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और न्यायपालिका की आवाज़ को जनता तक पहुँचाना।

इसके पाँच मुख्य उद्देश्य हैं —

1. कानूनी जागरूकता का प्रसार — नागरिकों तक कानून की सटीक, सरल और तथ्यपरक जानकारी पहुँचाना।

2. वकीलों का सशक्तिकरण — ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अधिवक्ताओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बनाना।

3. संवाद और विचार-विमर्श का मंच — न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर ओपिनियन पोल, सेमिनार और परिचर्चाएँ आयोजित करना।

4. मानवाधिकार और सामाजिक न्याय — वकीलों को समाज सुधार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना।

5. लोकतांत्रिक पारदर्शिता को बढ़ावा — न्यायपालिका और समाज के बीच संवाद और विश्वास का सेतु बनाना।

 सेमिनार, परिचर्चाएँ और जनमत सर्वे — नए युग की पहल

Lawyerspress.in केवल डिजिटल समाचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में यह देशव्यापी सेमिनार, ऑनलाइन परिचर्चाएँ और जनमत सर्वेक्षण (Opinion Polls) आयोजित करेगा।
इन आयोजनों का उद्देश्य होगा —

• कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर वकीलों की सामूहिक राय एकत्रित करना,

• युवाओं को कानून की सही दिशा में प्रेरित करना,

• और न्यायिक प्रणाली में आम जनता का विश्वास मजबूत बनाना।

इन संवादों के माध्यम से वकील समाज न केवल न्यायिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में भी उभर सकेगा।

मानवाधिकार और न्याय के लिए नया आंदोलन

Lawyerspress.in केवल एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक न्यायिक आंदोलन के रूप में उभर रहा है।
यह मंच वकीलों को अदालत की सीमाओं से बाहर निकालकर समाज में एक लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभाने का अवसर दे रहा है।
इसकी सोच यह है कि वकील केवल केस नहीं लड़ें, बल्कि समाज में न्याय, समानता और मानवाधिकार के वाहक बनें।

संस्थापक अजय आदियोगी शर्मा का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म आने वाले समय में वकील समाज के लिए वही भूमिका निभाएगा जो पत्रकारिता ने समाज के लिए निभाई है — यानी सत्य और न्याय की आवाज़ को सबके सामने लाना।

 न्यायपालिका और जनता के बीच सेतु बनने की दिशा में कदम

Lawyerspress.in के प्रयास से अब वह दिन दूर नहीं जब देश के हर ज़िले का बार एसोसिएशन अपनी डिजिटल आवाज़ रखेगा।
यह मंच न केवल वकीलों को एक नई पहचान देगा, बल्कि नागरिकों को भी न्यायिक प्रक्रियाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा।

डिजिटल इंडिया के इस दौर में Lawyerspress.in का यह कदम निश्चित रूप से न्यायपालिका और समाज के बीच पारदर्शिता और संवाद को नई दिशा देगा।

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